महाराष्ट्रात EV मालकांना सरकारच्या ५ वर्षांच्या माफीनंतरही टोल शुल्काचा सामना; MSRDC अंतिम अधिसूचना प्रतीक्षा करत आहे
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना सरकारने जाहीर केलेल्या पाच वर्षांच्या टोल शुल्क माफीच्या धोरणानंतरही काही ठिकाणी टोल शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) अद्याप या धोरणाची अंतिम अधिसूचना प्राप्त करण्याच्या प्रतीक्षेत असून, त्यामुळे टोल प्लाझांवर गोंधळ निर्माण झाला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने EV मालकांना टोल शुल्क माफीची ५ वर्षांची मुदत दिली, ज्याचा उद्देश पर्यावरणपूरक वाहनचालकांना प्रोत्साहन देणे आणि स्वच्छ उर्जा वापराला चालना देणे हे आहे. तथापि, काही टोल प्लाझांवर EV वाहनांना अजूनही टोल शुल्क भरणे आवश्यक असल्याच्या समस्या नोंदवल्या गेल्या आहेत.
कुणाचा सहभाग?
- MSRDC – टोल प्लाझ्यांचे व्यवस्थापन करणारे प्राधिकरण, शासनाच्या सूचनांनुसार निर्णय घेत आहे.
- ऊर्जा व वाहतूक मंत्रालये – योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश देणारी मंडळे.
- स्थानिक प्रशासन – मोटार वाहन कायद्यात आवश्यक सुधारणा करत आहेत.
अधिकृत निवेदन
MSRDCच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकारच्या टोल शुल्क माफी धोरणाची अंतिम अधिसूचना अद्याप प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे सध्याचा नियम पाळत, टोल प्लाझांवर टोल शुल्क लावण्याबाबतच्या सूचनांची वाट पाहत आहेत.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- पाच वर्षांच्या कालावधीत EV मालकांना १००% टोल शुल्क माफी देण्यात येणार आहे.
- महाराष्ट्रात २०२३-२४ मध्ये EV नोंदणीमध्ये ४५% वाढ दिसून आली आहे.
- राज्यात सध्या १५०,००० हून अधिक EV वाहने वापरात आहेत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
टोल शुल्क भरण्याच्या समस्येमुळे EV मालकांत नाराजी व्यक्त झाली आहे. अनेकांनी सोशल मिडिया आणि स्थानिक माध्यमांवर आपले तक्रारी नोंदवल्या आहेत. विरोधक पक्षांनी धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कमतरतेवर टीका केली आहे आणि पर्यावरण तज्ज्ञांनीही याला पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून अपायकारक मानले आहे.
पुढील उपाय
सरकार आणि MSRDC लवकरच या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. अपेक्षा आहे की, पुढील महिन्याच्या आत टोल शुल्क माफीसंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध होईल आणि त्यानंतर टोल प्लाझांवर EV मालकांना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press चे पालन करत राहा.
About The Author
