महाराष्ट्रात EV मालकांना 5 वर्षांच्या टोल माफीच्या धोरणानंतरही टोल भरणे अनिवार्य; MSRDC अंतिम अधिसूचना प्रतीक्षेत
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांसाठी शासनाने 5 वर्षांच्या टोल माफी धोरण जाहीर केले असतानाही, अनेक ठिकाणी टोल शुल्क भरणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ (MSRDC) अद्याप अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नसल्यामुळे EV चालवणाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने गतवर्षी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल मुक्तीचा निर्णय घेतला, ज्याअंतर्गत नव्याने नोंदणीकृत EV मालकांना पाच वर्षे टोल शुल्क माफी राहणार होती. मात्र, अनेक टोल प्लाझांवर ही माफी लागू न झाल्याने वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ (MSRDC) आणि संबंधित विभागांनी अंतिम नियमावली तयार केली असून, त्याची जाहीरात पुढील महिन्यात अपेक्षित आहे. परिवहन विभागाने EV धारकांसाठी वाहतूक नियम अधिक स्पष्ट करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
EV उद्योगातील प्रतिनिधी आणि नागरिक या धोरणाच्या कन्फ्युजनवर नाराजी व्यक्त करत आहेत. एका EV वाहनधारकाने सांगितले, “सरकारचा धोरण चांगला आहे, पण त्याचा अमल हा जास्त महत्त्वाचा आहे. टोल माफी न मिळाल्यामुळे आर्थिक भार वाढतो आहे.”
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “अधिकृत अधिसूचना दिल्याशिवाय टोल माफीची अंमलबजावणी कठीण आहे. आम्ही लवकरच अंतिम सूचना प्रकाशित करू.” शासनाच्या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे की नव्या अधिसूचनेनंतर EV धारकांना टोल शुल्क वसुलीबाबत स्पष्टता मिळेल.
तात्काळ परिणाम
टोल मुक्तीची अर्धवट अंमलबजावणी झाल्याने EV वाहनांच्या वाढीला अडथळा निर्माण होत आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की टोल माफी वसुलीची अंमलबजावणी सरकारने प्राधान्य द्यायला हवी.
पुढे काय?
MSRDC लवकरच टोल धोरणावरील अंतिम अधिसूचना जाहीर करणार असून त्यानुसार टोल शुल्काच्या नियमांत स्पष्टता येईल. EV वाहनधारकांना भविष्यात नियमांचे पालन करावे लागेल, पण टोल शुल्क वसुलीबाबत सुटसुटीत सूचना दिल्या जातील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
