महाराष्ट्रातील EV मालकांना टोल भरणे बहाल; शासकीय ५ वर्षांच्या सवलतीची प्रत्यक्षात जाणीव उरलीप्रमाणे
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना टोल सवलत देण्याबाबत शासकीय निर्णय असूनही, अनेक टोल प्लाझांवर त्यांना टोल शुल्क भरणे भाग पडत आहे. ही समस्या महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) कडून अंतिम अधिसूचना जारी होण्याच्या प्रतीक्षेत असल्यामुळे निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे EV मालकांमध्ये असमाधान व्यक्त होत आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल शुल्कात ५ वर्षांपर्यंत सूट देण्याचा नियम जाहीर केला होता. मात्र, काही ठिकाणी EV मालकांना अजूनही टोल शुल्क भरावे लागत आहे. ही सवलत सुरुवातीला अनेक ठिकाणी लागू झाली असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत ती पूर्णपणे अमलात आलीलेली नाही.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC): टोल सवलती संदर्भातील अंतिम आदेश जारी करण्यास उत्तरदायी
- महाराष्ट्र सरकार: धोरणात्मक निर्णय घेणारी संस्था
- टोल कंपन्या: टोल प्लाझांवर शुल्क वसूल करणार्या संस्था
MSRDCच्या अधिकृत वक्तव्यानुसार, “आम्ही इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल सवलत देण्यासाठी तयार आहोत; परंतु अंतिम तांत्रिक आणि प्रशासकीय तपासणीनंतरच अधिसूचना जारी करू. ग्राहकांची गैरसोय लक्षात घेऊन लवकरात लवकर टोल सवलतीची धारणा प्रभावी करण्यात येईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या महाराष्ट्रात सुमारे ५०,००० इलेक्ट्रिक वाहनं नोंदणीकृत आहेत. या EV मालकांना टोल सवलतीमुळे सरासरी १० ते १५ टक्के खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
EV वापरकर्ते, कंपन्या आणि पर्यावरण कार्यकर्ते या टोल सवलतीची जास्तीची प्रतिक्षा झाल्याने नाराज आहेत. विरोधकांनी सरकारवर नियम अंमलबजावणीमध्ये वेग आणि स्पष्टतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, टोल सवलत लवकरात लवकर लागू होणे पर्यावरणाच्या हितासाठी आवश्यक आहे.
सरकारने MSRDCकडून लवकरच अंतिम अधिसूचना जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पुढे काय?
- MSRDCने पुढील १५ दिवसांत अंतिम अधिसूचना जारी करण्याचे वचन दिले आहे.
- अधिसूचना नंतर, टोल सवलतीची योजना प्रभावी केली जाईल.
- EV मालकांनी टोल सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित टोल प्लाझांवर आपले वाहन नोंदणी प्रक्रियेत ठेवणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणसंरक्षणाच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणारा हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, तो पुढील ५ वर्षांपर्यंत लागू राहणार आहे.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
