महाराष्ट्रातील EV वाहकांसाठी टोलचा चटका; सरकारच्या ५ वर्षांच्या सूट धोरणास तरीही अडथळा
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धारकांसाठी पाच वर्षांच्या टोल-मुक्ती धोरणाचा लाभ अनेक वाहनधारकांना अद्याप मिळालेला नाही. सरकारने EV वाहनांना टोलमुक्तीची निवड घोषित केली असली तरीही, विविध टोल प्लाझावर या वाहनांना टोल भरण्यास भाग पाडले जात आहे, कारण महाराष्ट्र राज्य रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) कडून अंतिम नोटिफिकेशन अद्याप जारी झालेले नाही.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी गतवर्षी टोल शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, टोल प्लाझा प्रशासनाला MSRDCकडून अंतिम सूट नोटिफिकेशन न मिळाल्यामुळे EV वाहनधारकांना टोल भरण्याची अडचण निर्माण झाली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- MSRDC: टोलसाठी जबाबदार असून त्यांनी धोरणाचा अंतिम अमल करणे आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्र सार्वजनिक वाहतूक महामंडळ आणि ऊर्जा विभाग: धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करणे.
- EV उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या: या अडचणीबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत.
अधिकृत निवेदन
MSRDCचे अधीक्षक अभियंता म्हणतात की, “शासनाकडून अंतिम नोटिफिकेशन मिळाल्यानंतरच आम्ही EV धारकांना टोल शुल्कात सवलत देऊ शकू. त्यामुळे सध्या टोल आकारला जात आहे आणि आम्ही लवकरच यावर तोडगा काढू.”
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- EV वाहनधारक टोल भरण्यामुळे असंतुष्ट आहेत.
- विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे.
- पर्यावरण तज्ज्ञांनी सूट धोरण तत्काळ प्रभावी करण्याची मागणी केली आहे.
- अशा स्थितीत पर्यावरण पूरक वाहन वापरणाऱ्यांचा उत्साह कमी होण्याचा धोका आहे.
पुढे काय?
MSRDCने शासनाकडून अंतिम नोटिफिकेशन लवकर मिळवून टोल शुल्क सूट धोरण ताबडतोब प्रभावी करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे EV वाहनधारकांना असणार्या अडचणी दूर होतील अशी अपेक्षा आहे.
यापुढील महिन्यांत नियमावली अंमलात येईपर्यंत प्रशासनाच्या कारभाराबाबत आणि वाहनधारकांच्या सूटसंबंधी माहिती सरकारकडून नियमित अद्यतन दिले जाणार आहे.
About The Author
