महाराष्ट्रात EV मालकांवर वाढले टोल शुल्क; सरकारी ५ वर्षांच्या सूट धोरणावर अजूनही गोंधळ
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना ५ वर्षांच्या टोल शुल्क सूट मिळण्याची अपेक्षा असूनही, अंतिम अधिसूचना न झाल्यामुळे सध्या टोल शुल्क भरावे लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य महामार्ग विकास महामंडळ (MSRDC)ने अद्याप या संदर्भात अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही.
घटना काय आहे?
सरकारने पुढील ५ वर्षांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल शुल्कातून सुट देण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र या सूट धोरणाची अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. परिणामी, EV मालकांना मार्च २०२४ पर्यंत टोल प्लाझांवर टोल भरावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
धोरणाची जबाबदारी कोणाकडे आहे?
- महाराष्ट्र राज्य महामार्ग विकास महामंडळ (MSRDC): अंतिम अधिसूचना प्रकाशीत करण्याचे काम.
- महसूल मंत्रालय: योजना जाहीर करण्याची जबाबदारी.
अधिकृत निवेदन काय सांगते?
MSRDCच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, “सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ५ वर्षांच्या टोल शुल्क सूट संदर्भातील अंतिम अधिसूचना प्रक्रिया चालू असून ती राज्य कायदे विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहे. नोटिफिकेशनशिवाय टोल प्लाझांवर नियमबाह्य सूट देणे शक्य नाही.”
संबंधित आकडेवारी
- २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात EV प्रवाह वाढीसाठी रु. ५० कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
- राज्यात सुमारे १,५०,००० इलेक्ट्रिक वाहन नोंदणीकृत आहेत.
- टोल प्लाझांवर दररोज सरासरी ६००-७०० EV वाहनांची ये-जा होत आहे.
तात्काळ परिणाम
या विलंबामुळे EV मालकांमध्ये नाराजी वाढली असून त्यांनी सामाजिक माध्यमांवर ट्रोल शुल्काबाबत वादग्रस्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारवर उपाययोजना लवकर न केल्यामुळे नागरिकांच्या त्रासात वाढ झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, अधिसूचना लवकरात लवकर जारी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला बाधा येऊ शकते.
पुढील काय होणार?
- या महिन्याच्या अखेरीस वित्त विभाग आणि MSRDC कडून अंतिम अधिसूचना जाहीर करण्याचा अपेक्षित आहे.
- टोल व्यवस्थापन यंत्रणेत प्रशिक्षण आणि माहितीसेवा सुधारल्याने योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.
- EV वापर वाढवण्यासाठी विविध प्रोत्साहन योजना तयार करण्यात येत आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
