महाराष्ट्रात EV मालकांना तॉल भरण्याचा फटका; सरकारची 5 वर्षांची सूट अजून लागू नाही
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना तॉल भरण्याच्या बाबतीत गडबडी उडाली आहे कारण सरकारने जाहीर केलेल्या 5 वर्षांच्या तॉल सूट धोरणाची अंतिम अधिसूचना अद्याप लागू झालेली नाही. त्यामुळे EV मालकांना तातडीने तॉल भरणे भाग पडत आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे.
घटना काय?
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तॉल प्लाझांवर 5 वर्षांची सूट देण्याची योजना राबवली होती, मात्र आवश्यक अधिकृत अधिसूचना अजूनही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) कडून जाहीर झालेली नाही. परिणामी, विविध तॉल प्लाझांवर EV मालकांना तॉल भरणे लागत आहे.
मूल घटक
- MSRDC ही प्रक्रिया नियंत्रित करत आहे.
- आर्थिक व परिवहन मंत्रालयांनी धोरणाला मान्यता दिली आहे.
- अधिसूचना लागूनच त्वरित अंमलबजावणीसाठी प्रतीक्षा सुरू आहे.
अधिकृत निवेदन
MSRDC प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “अधिकृत अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल. त्यानंतर EV चालकांना तॉलमधून सूट मिळणार आहे. तात्पुरती व्यवस्था करण्यासाठी सर्व संबंधित तॉल प्लाझांवर सूचना दिल्या आहेत.”
सध्याचे आकडे व परिणाम
- राज्यात सुमारे 50,000 EV वाहने नोंदणीकृत आहेत.
- 70% वाहनधारकांनी तॉलसाठी सूट मिळवणे अपेक्षित आहे.
- दररोज सरासरी 10-15 लाख रुपये तॉल स्वरुपात गोळा होतात.
- सूट लागू झाल्यास मोठा आर्थिक परिणाम होणार आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारच्या विलंबामुळे EV मालकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. अनेकांनी सोशल मिडियावर आणि स्थानिक प्रशासनाकडे तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांनी या विलंबावर प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि तज्ञांनी धोरण अधिक स्पष्ट व तत्परतेने अमलात आणण्याचा सल्ला दिला आहे.
पुढील काय?
- MSRDC लवकरच अंतिम अधिसूचना जाहीर करेल.
- EV वाहनांवर तॉल सूट लागू होईल.
- सरकारने दंड वसुली थांबवण्याचा आणि पूर्वीच्या भरणा परतवण्याचा संकेत दिला आहे.
- पुढील काही आठवड्यांत ही प्रक्रिया नियंत्रणात येईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
