पुणे रस्ता राग हल्ला प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ४८ तासांत FIR नोंदणीची आदेश दिले; खडक पोलीस यांची उपेक्षा केली
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे रस्ता राग हल्ला प्रकरणात ४८ तासांत FIR नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात, खडक पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांना विलंबाबद्दल कारण दाखल करण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. हा आदेश पोलिसांच्या निष्क्रियतेवरील चिंता आणि आरोपांवर प्रकाश टाकणारा ठरला आहे.
घटना काय?
पुणे शहरात रस्ता रागाच्या प्रकरणात गंभीर हल्ला झाला, जिथे पोलिसांनी त्वरीत दखल घेणं अपेक्षित होतं, मात्र त्यात अपयश आले. पीडितांनी त्वरित FIR नोंदवली असतानाही पोलिसांनी लवकरात लवकर ही FIR नोंदवण्यास विलंब केला, ज्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक सूचना दिल्या.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे पोलीस आयोगर यांना FIR नोंदणीसाठी ४८ तासांचा कालावधी दिला आहे.
- खडक पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांना विलंबासाठी कारण दाखल करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
या आदेशानंतर:
- सरकारी पोलीस विभागाने तत्परतेचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.
- विरोधकांनी पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर टीका केली आहे आणि नागरिकांचा पोलिसांवर असलेला विश्वास धोक्यात असल्याचे म्हटले आहे.
- कायदा तज्ञांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला समर्थन दिले असून हा आदेश पोलिस यंत्रणेला अधिक जबाबदार ठरविण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
पुढे काय?
- न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही विलंबाशिवाय FIR नोंदवणे अनिवार्य आहे.
- पाच दिवसांच्या आत खडक पोलीस ठाण्याच्या प्रकरणाचा आढावा घेऊन उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश झाले आहेत.
- पुणे पोलीस विभागाने तातडीने सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि सुव्यवस्थित कारवाईची तयारी दर्शवली आहे.
या निर्णयामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा आणि त्वरित कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
About The Author
