महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केला धान्य आधारित दारू उत्पादन, आर्थिक वाढीस मोठा चालना
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात धान्यावर आधारित दारू उत्पादनास परवानगी दिली असून, याला ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ (Maharashtra Made Liquor – MML) असे नाव दिले आहे. या नवीन उपक्रमामुळे राज्याला सुमारे 3,000 कोटी रुपयांचा महसूल उत्पन्न होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होईल.
घटना काय?
२०१९ पासून सुरू असलेल्या आर्थिक संकटामुळे महसूल वाढीसाठी विविध उपाय शोधत, सरकारने धान्यावर आधारित दारू निर्मितीला मंजुरी दिली. या धोरणाविषयी आलेल्या मागण्यांनंतर संबंधित मंत्रालयांनी संशोधन करून प्रस्ताव मंजूर केला.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र महसूल खाते – देखरेख करणार
- कृषी विभाग – संलग्न
- अल्कोहोल नियंत्रण विभाग – समन्वय साधणार
- स्थानिक उत्पादक कंपन्या – सहभागी होण्याची संधी
धान्य वापरल्याने कृषी उत्पादकांसाठीही फायदा होणार असून, स्थानिक उत्पादन व रोजगार वाढण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महसूल खात्याचे निवेदन असे आहे की, “धान्य आधारित दारू उत्पादनाने राज्याच्या महसूलात मोठी वाढ होईल तसेच स्थानिक उत्पादकांना रोजगार मिळेल आणि कृषी क्षेत्रास चालना मिळेल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- वर्षाला अंदाजे 3,000 कोटी रुपयांचा महसूल वाढ अपेक्षित
- अर्ध्या वर्षात 1,500 कोटी रुपयांचे उत्पन्न होण्याची शक्यता
तात्काळ परिणाम
दारू उद्योगावर आणि कृषी उत्पादकांवर या निर्णयाचा सकारात्मक प्रभाव दिसत असून, स्थानिक उत्पादनाविषयी जनतेत अपेक्षा वाढली आहे. विरोधकांनी सुरुवातीला प्रश्न उपस्थित केले, परंतु नंतर महसूल वाढीच्या दृष्टिकोनातून हे धोरण महत्त्वाचे असल्याचे मान्य केले.
प्रतिक्रियांचा सूर
- आर्थिक तज्ज्ञांनी या निर्णयाला योग्य आणि आवश्यक ठरवले आहे.
- कृषी क्षेत्रातील लोकांमध्ये उत्साह वाढला आहे.
- काही सामाजिक संघटना दारूच्या वाढत्या वापराची चिंता व्यक्त करत आहेत.
पुढे काय?
सरकार या धोरणाचा परिणाम तपासून आवश्यक ती सुधारणा करणार आहे. विशेषतः उत्पादन आणि विक्रीच्या नियमनासाठी सुधारित नियमावली तयार केली जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
