सुप्रीम कोर्टच्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे MMR व पुण्यातील ५०० अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांना मार्गदर्शक
सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निर्णयामुळे मुंबई महानगरीय प्रदेश (MMR) आणि पुण्यातील सुमारे ५०० अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांना मंजुरीसाठी आलेले नियामक अडथळे दूर झाले आहेत. या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असून हजारो खरेदीदारांच्या घर खरेदी प्रक्रियेला चालना मिळेल.
घटना काय?
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार आधीच्या मंजुरी प्रक्रियेत असलेले नियामक बंधन दूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे MMR आणि पुणे जिल्ह्यातील विविध बांधकाम आणि गृहप्रकल्पांना पुन्हा सुरूवात करण्याचा मार्ग खुले झाला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी निकषांची अडचण कमी होऊन प्रकल्पांच्या लांबणाऱ्या प्रक्रियेला वेग मिळेल.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयासाठी महाराष्ट्र सरकारचे नागरी बांधकाम मंत्रालय, राज्याच्या रिअल इस्टेट नियामक अधिकाऱ्यांचा मोठा सहभाग होता. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने घेतलेल्या सखोल पुनरावलोकनामुळे आणि नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्यामुळे हा निर्णय शक्य झाला आहे. प्रकल्प रुपांतर कंपन्या, ग्राहक संघटना आणि स्थानिक प्रशासन यांनीही या प्रक्रियेत आपला सल्ला व अधिकृत माहिती दिली.
प्रमुख आकडे
- सुमारे ५०० अडकलेले रिअल इस्टेट प्रकल्प मार्गक्रमे मंजूर होणार.
- MMR आणि पुणे परिसरात ५०,००० घरांची शेवटची अंगणात आणण्याची शक्यता.
- या प्रकल्पांमुळे २०,००० हून अधिक रोजगार निर्मिती होण्याचा अंदाज.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून हा निर्णय रिअल इस्टेट उद्योगासाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे. नागरी बांधकाम मंत्री म्हणाले, “हा आदेश रिअल इस्टेट प्रकल्पांना चालना देईल आणि प्रलंबित मंजुरीच्या अडचणी दूर होतील.” विरोधकांनी देखील निर्णयाचे स्वागत केले, मात्र अडचणींवर लक्ष ठेवून पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची गरज व्यक्त केली.
पुढे काय?
सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली असून स्थानिक प्रशासनाला मंजुरी प्रक्रियेत सुरळीतपणा आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात असे नियामक अडथळे उद्भवू नयेत म्हणून नवी मार्गदर्शक तत्वे आखण्याचे कामही सुरु आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
