मुंबई-महाराष्ट्रात ५०० अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रोजेक्टसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्गदर्शक निर्णय
मुंबई-महाराष्ट्रातील (MMR) व पुण्यातील जवळपास ५०० अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रोजेक्टसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे पूर्वी अडकलेल्या मंजुरी प्रक्रियेत गती येणार असून हजारो घर खरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे.
घटना काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई-महाराष्ट्राचा आणि पुण्याचा परिसर ओलांडणाऱ्या मास्टर प्लॅन व नियामक अडचणींना सोडवत नवे मार्गदर्शक निर्णय जाहीर केले. या आदेशामुळे जवळपास ५०० प्रोजेक्ट्स अडथळ्यांमुळे अडकले होते, त्यांना मंजुरी देण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
निर्णय सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA), स्थानिक प्रशासन आणि न्यायालयीन संस्थांच्या एकत्रित कामगिरीमुळे प्राप्त झाला आहे. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारने देखील या प्रक्रियेत सहकार्य केले आहे.
अधिकृत निवेदन
शहरी विकास मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात सांगितले की “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुंबई-महाराष्ट्राचा आणि पुण्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा चालना मिळेल. यामुळे निर्मिती प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण होतील व खरेदीदारांना प्रॉपर्टी मिळण्यात लवकर मदत होईल.”
पुष्टी-शुद्ध आकडे
सुमारे ५०० प्रकल्प मंजूरी प्रक्रियेत अडखळले होते, ज्यामध्ये हजारो घर खरेदीदारांचा सहभाग होता. मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई परिसरातील (MMR) आणि पुणे क्षेत्रातील रिअल इस्टेट बाजारासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारकडून हा निर्णय स्वागतार्ह ठरल्याचे सांगितले जाऊ लागले असून उद्योग क्षेत्रातील नेते आणि नागरिक देखील सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसत आहेत. विरोधकांनी या निर्णयावर अद्याप प्रतिक्रिया दिली नाही. तज्ज्ञांनी याला रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये नवचैतन्य आणणारा निर्णय मानले आहे.
पुढे काय?
राज्य व केंद्र सरकारने यापुढील टप्प्यांमध्ये मंजूरी प्रक्रियेचे सुलभिकरण वाढविण्याची योजना आखली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटलीकृत मंजुरी पद्धती ल्यावी, तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
