NGTनं SCच्या आदेशांचा Pune मतभेद प्रकरणात आधार, Contempt कारवाईचा इशारा
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) पश्चिम बेंचने पुण्यातील राखीव वन जमीन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या (SC) आदेशांचे पालन अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासनांनी SC आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे, अन्यथा Contempt of Court अथवा अपमानात्मक कारवाई होऊ शकते, अशा गंभीर इशाऱ्याने न्यायाधिकरणाने अधिसूचना केली आहे.
घटना काय?
NGT ने पुणे जिल्ह्यातील सुमारे 14,000 हेक्टर राखीव वनोपज जमिनीवरील मालकी हक्क आणि जमिन वापर नियमांविषयी प्रकरण हाताळले. या प्रकरणात विविध सरकारी फर्मांसाठी जमीन हस्तांतरणावर निषेध करण्यात आला आहे. न्यायाधिकरणाने सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे ठरविले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र वन विभाग
- स्थानिक प्रशासन
- नागरीक संघटना
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि सुप्रीम कोर्ट यांनी प्रकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
अधिकृत निवेदन
NGT ने स्पष्ट केले आहे की स्थानिक प्रशासनाने पर्यावरण आणि वन विभागाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे. राखीव वन जमिनीवर कोणतेही बांधकाम, जमीन हस्तांतरण किंवा उपेक्षा घातक आहे. SC च्या आदेशांचा मान राखताना त्वरित सुधारणा आवश्यक आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- पुणे जिल्ह्यातील राखीव वन जमिनीची एकूण क्षेत्रफळ: 14,000 हेक्टर (सुमारे 140 चौ. किमी)
- अवैधानिक वस्ती आणि बेकायदेशीर कापणी यांचे संशयास्पद प्रमाण देखील आढळले आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारने नियमांचे पालन करुन सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- विरोधकांनी प्रशासकीय अपयश आणि पर्यावरणाच्या धोका यावर टीका केली आहे.
- नागरिकांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रशासनावर दबाव वाढवण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
पुढे काय?
NGT ने पुढील तपासणीसाठी संबंधित विभागांना नियमित अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत आणि पुढील सुनावणी काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
