बॉम्बे उच्च न्यायालयानं पुणे ऑटो युनियन्सना Uber सेवेवर अडथळा आणण्यास बंदी घातली
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुण्यातील ऑटो रिक्षा संघटनांना Uber या ऐप-आधारित सेवा अडवण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. या निर्णयामुळे पोलिसांना Uber वाहने संरक्षण देण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
घटना आणि पार्श्वभूमी
पुण्यातील ऑटो रिक्षा संघटना Uber सारख्या डिजिटल रिक्षा सेवांवर आपला व्यवसाय प्रभावित होत असल्याचा आरोप करत विरोध करत आहेत. त्यांनी Uber सेवांवर अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यावरुन हा न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला.
न्यायालयाचा निर्णय
- Uber सेवेवर अडथळा आणणे हा नियमभंग असल्याचा ठराव.
- अशा प्रकारच्या नियमभंगावर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याची सूचना.
- पुणे पोलिसांना आवश्यक ते संरक्षण प्रदान करण्याचे आदेश.
प्रभावित पक्ष आणि प्रतिक्रिया
- Uber: पुण्यात सुमारे ५००० रिक्षा वाहने चालवत आहे.
- ऑटो रिक्षा संघटनाः आदेशाचा सशर्त विरोध, आर्थिक नुकसान व रोजगाराचे मुद्दे मांडले.
- सरकार आणि तज्ज्ञः डिजिटल अग्रीगेटर सेवांसाठी अनुकूल धोरण विकास करण्याचा आग्रह आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार सोपा करण्याचे मत.
पोलिस आणि पुढील कारवाई
पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार Uber सेवांचे सुरक्षीत संचालन सुनिश्चित करावे. तसेच, ऑटो रिक्षा संघटनांमध्ये संवाद वाढवून संभाव्य संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. पुढील सुनावणी अद्याप ठरलेली नाही.
About The Author
