महाराष्ट्रद्वारे तुटण्याच्या कायद्यात सवलत, SOP लवकरच जाहीर होणार: बावणकुळे
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने नागपूरसह राज्यातील शहरी व उपशहरी भागात राहणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी मोठी दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात लागू असलेल्या तुटण्याच्या (Fragmentation) कायद्यात लवकरच सवलत मिळणार असून नवीन SOP (Standard Operating Procedure) लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील जमीन तुटण्याच्या कायद्यांमध्ये सध्या काही कठोर नियम आहेत, ज्यामुळे जमीन विभागणी करताना नागरिकांना व व्यवसायांस मोठे अडथळे येतात. या कायद्यांत बदल करण्याचा प्रश्न वर्षांपासून चर्चेत होता. नुकताच महसूल खात्याकडून केलेल्या या घोषणेत सांगितले की, या कायद्यातील बदल शहरी व उपशहरी भागातील जमीन विभागणी सुलभ करणार आहेत.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये महसूल मंत्रालयाने प्रमुख भूमिका बजावली आहे. मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल खात्याच्या समितीने विविध सामाजिक संघटना, स्थानिक शासकीय यंत्रणा व नागरिकांच्या फीडबॅकचा अभ्यास करून हा निर्णय घेतला आहे. नागपूरच्या विविध भागांतील लोकप्रतिनिधी व स्थानिक प्रशासन यांच्यासोबतही बैठका घेतल्या गेल्या.
प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की
“राज्यातील शहरी आणि उपशहरी भागांतील जमीन तुटण्याच्या नियमांत सुलभता आणण्यासाठी SOP तयार केली जात आहे. या SOP अंतर्गत विविध प्रक्रियांचा सोप्या व त्वरित मार्गाने निर्धारण करण्यात येईल. या धोरणाचा उद्देश जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, जलद आणि नागरिकाभिमुख करणे आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रात सध्या या कायद्यांमुळे दर वर्षी लाखो लोकांच्या जमीन व्यवहारांत विलंब होतो.
- अंदाजे 30% जमीन विभागणी प्रस्ताव सध्या कायदेशीर आणि प्रशासनिक अडचणींमुळे अडकलेले आहेत.
- नवीन SOP अंमलात आल्याने या अडचणींमध्ये लक्षणीय घट अपेक्षित आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयावर नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. नागपूरमध्ये अनेक शहरी व उपशहरी भागांत यामुळे जमीन व्यवहार सुधारण्याची आशा वर्धित झाली आहे. विरोधकांनीही माध्यमांत माध्यमातून या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्याला आणखी सखोल आखणी करण्याची सूचना दिली आहे.
तज्ज्ञ म्हणतात की, जमीन तुटण्याच्या नियमांमध्ये सवलत देणे आर्थिक व्यवहारांना गतिमान करेल आणि शहरीकरण प्रक्रियेला चालना देईल.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र महसूल मंत्रालयाने पुढील दोन महिन्यांत SOP तयार करून ती जाहीर करण्याचे ठरवले आहे.
- या SOP चे प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासनिक बदल व प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
अशा प्रकारे, महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय नागरिकांचे कार्यालयातील व्यवहार सुलभ करण्याकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
