मराठवाड्यात ग्रामीण भागात पहिली ‘नो कॅश’ बाजारपेठ
डिजिटल व्यवहारांचं ग्रामीण चित्र
मराठवाड्यातील एका लहानशा गावात एका ऐतिहासिक पावसानं डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने मोठी झेप घेतली आहे – ‘नो कॅश बाजारपेठ’. रोख व्यवहारांना अलविदा करत या बाजारपेठेत सर्व व्यवहार केवळ QR कोडच्या माध्यमातून होत आहेत. ग्रामीण भागात हे पहिलेच उदाहरण असून, यामुळे सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला ठोस बळ मिळालं आहे. परंतु हा बदल केवळ तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाचा नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीवरदेखील त्याचे परिणाम दूरगामी असणार आहेत.
व्ह्यूशनलाउनरची पार्श्वभूमी व ऐतिहासिक संदर्भ
भारत सरकारने २०१६ मध्ये नोटाबंदीला लादून त्यानंतर डिजिटल व्यवहाराला चालना मिळाली. त्यानंतर UPI, BHIM, Google Pay, PhonePe, Paytm अशा अ‍ॅप्सची पायाभरणी शहरी भागांमध्ये झाली. तर ग्रामीण भारतात जσतः एक रोखीवरच वाढ होती. अशा पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यासारख्या पाणथळ, दुष्काळग्रस्त आणि आर्थिकदृष्ट्या मर्यादित भागात ‘नो कॅश मार्केट’ उभं राहणं ही क्रांतिकारी बाब ही आहे.
हा उपक्रम परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील मंगलवाडी गावात सुरु झाला असून स्थानिक पंचायत, स्वयंसेवी संस्था आणि काही खासगी बँकांच्या सहकार्याने याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
घटनेचे तथ्य आणि तपशील
- व्यवहार पद्धती: विक्रेते आणि खरेदीदार QR कोड वापरून UPI आधारित व्यवहार करतात.
- सुरुवातीचा टप्पा: सुमारे ५० दुकाने डिजिटल व्यवहाराच्या यंत्रणेत सहभागी झाली आहेत.
- प्रशिक्षण: स्थानिक ग्रामस्थांना QR कोडचा वापर, सुरक्षित व्यवहार यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आलं.
- सहभागी संस्था: ICICI, येस बँक, आणि एका NGO च्या सहकार्याने व्यवहार सुलभ करण्यात आले.
संधी आणि आव्हाने
सकारात्मक बदल:
- पारदर्शकता: व्यवहारात पारदर्शकता येत असून खोटे बिल, दरातील फरक किंवा टाळेबंदीचे प्रकार कमी होण्यास मदत होते.
- महिलांचा सहभाग: महिलांना डिजिटल व्यवहार शिकवण्यात आले असून त्यांचा आर्थिक स्वावलंबनात सहभाग वाढतो आहे.
- युवांमध्ये उत्साह: ग्रामीण गावातील युव वर्ग नवीन तंत्रज्ञानात सहभागी होण्यात उत्साहाने येत आहेत, ज्यातील विशेषतः मोबाईल-इंटरनेट वापरणारे तरुण व्यवसायात उतरले आहेत.
अडथळे आणि मर्यादा:
- नेटवर्क अडचणी: रूरल प्रखंडात मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेटची गती ही एक मुख्य समस्या आहे.
- तांत्रिक साक्षरतेचा अभाव: सर्व लोक स्मार्टफोन वापरणारे नसतात किंवा त्यांना डिजिटल व्यवहाराचे संपूर्ण ज्ञान नसते.
- सायबर सुरक्षा: OTP फसवणूक, फेक QR कोड्स जैसी समस्यांपासून संरक्षणासाठी पुरेसे ज्ञान महत्त्वाचे आहे.
तज्ज्ञांचे मत व विश्लेषण
डॉ. विनय चौधरी (ग्रामीण अर्थशास्त्रज्ञ, औरंगाबाद विद्यापीठ):
“हा एक पथदर्शी प्रयोग आहे. यशस्वी झाल्यास हा मॉडेल इतर राज्यांनाही लागू करता येईल. मात्र दीर्घकालीन टिकावासाठी स्थानिक लोकांच्या सक्षमीकरणावर भर द्यावा लागेल.”
स्नेहा देशमुख (सायबर सुरक्षा सल्लागार):
“गावात QR व्यवहार सुरळीत चालणे हा सकारात्मक बदल आहे, पण सायबर सुरक्षा उपाययोजनांसाठी नियमित मार्गदर्शन आवश्यक आहे.”
भारतातील इतर प्रकल्प
- मोडासा गावात गुजरातचे २०१८ मध्ये अशाच प्रकारचा उपक्रम करण्यात आला होता, परंतु दीर्घकाल टिकवता आला नाही.
- केरळमध्ये पर्यटन बिंदूंवर डिजिटल व्यवहार रुढ झाले आहेत, पण पर्यटनाभोवती केंद्रित होते, रोजच्या बाजारात नव्हे.
- मंगलवाडीचे वेगळेपण: ह्या ठिकाणी रोजच्या किराणा, भाजीपाला, चहा टपरी इथपर्यंत व्यवहार डिजिटल आहेत.
परिणाम आणि शक्यता
- स्थानीक अर्थव्यवस्थेचा विकास: आर्थिक व्यवहार वेगाने व पारदर्शक होऊन स्थानिक उत्पन्नाचे रेकॉर्ड तयार होऊ शकतात.
- ग्रामपंचायतींची भूमिका मजबूत: QR व्यवहारातून आलेल्या डेटावर आधारित योजनांची आखणी करता येईल.
- बँकिंग क्षेत्राची घनता वाढेल: स्थानिक बँका व वित्तसंस्था ग्रामीण व्यवहारांमध्ये गुंतवणूक वाढवतील.
ग्रामीण भारतात डिजिटल क्रांतीची पायाभरणी
मराठवाड्यातील नो कॅश बाजारपेठची शिवाय केवळ एक आर्थिक परिवर्तन नाही, पण तो सामाजिक परिवर्तनाचाही द्योतक आहे. हे उदाहरण ग्रामीण भागातील लोकांना केवळ ग्राहक बनवणार नाही, तर ‘डिजिटल नागरिक’ म्हणून सक्षम करणार आहे. मात्र, या यशस्वी प्रवासासाठी नेटवर्क सुविधा, डिजिटल साक्षरता आणि सायबर सुरक्षिततेकडे वेळोवेळी लक्ष द्यावे लागेल.
जर हा प्रकल्प दीर्घकाळ टिकवून ठेवता येता, तर तो भारतातील इतर ग्रामीण भागांसाठी प्रेरणादायक मॉडेल बनू शकतो. डिजिटल व्यवहारात ‘शहर vs गाव’ असे ब.अधिकृतता मिटवण्याच्या दिशेने ही एक ठोस पायरी म्हणता येईल.
अधिक माहितीसाठी MARATHAPRESS आमच्याशी जोडलेले राहा
About The Author
