संजय राठोडांच्या खात्यात बदल्या घोटाळा उघड

राज्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचे खाते तात्पुरते मोठ्या आरोपांच्या शिरोट्या समोर ठेवू पर्यंत अडकले आहे. खात्यातल्या बदल्यांमध्ये झालेल्या सर्वेच दिसत जाणाऱ्या प्रचंड अनियमिततांचा पर्दाफाश होत आहे. एक गुप्त अधिकाऱ्याच्या तक्रारीनंतर आणि प्राप्त दस्तऐवजांवरून सर्वेकडून एकाच वेळी थेट शिक्कामोडा समोर आले आहेत. सूत्रांनी मिळवल्यानुसार, या बदल्यांत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

बदल्यांचा ‘खास’ खेळ

मिळालेल्या माहितीनुसार काही ठराविक पॅटर्न बदल्यांसाठी वापरले गेले. मंत्रालयात ठराविक एजंट, माजी कर्मचारी आणि स्थानिक दलाल यांच्यात संगनमत असल्याचे सांगण्यात येते. काही अधिकाऱ्यांचे कार्यकाळ संपलेले असूनही ते अजूनही त्या त्या पदांवर कार्यरत आहेत. यामागे ‘खास संरक्षण’ असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

उदाहरणार्थ, एका जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२३ मध्येच पूर्ण झाला होता. मात्र, तो अद्याप त्या पदावर कार्यरत असून त्याच्या पुनर्नियुक्तीसाठी लाखोंच्या देवाणघेवाणीचा आरोप आहे. अशाच प्रकारे इतर १४ अधिकाऱ्यांचे प्रकरणे उघड झाली आहेत.

कोट्यवधींचा ‘देवाणघेवाण’ खेळ

या बदल्यांमध्ये आर्थिक फायद्याच्या मोठ्या व्यवहाराचे धागेदोरे समोर येत आहेत. एका माजी अधिकाऱ्याच्या कबुलीनुसार, बदल्यासाठी ५० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत रकमेची देवाणघेवाण होते. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित पदांवर बदल्या करण्यासाठी खास रेट कार्ड तयार करण्यात आले होते.

“पद मिळवायचं असेल, तर ‘ठराविक’ लोकांना भेटावंच लागतं. फोनवर आदेश जातात आणि मग व्यवहार होतो,” अशी कबुली एका सध्याच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

राजकीय हस्तक्षेपाची छाया

इन गडामोडीमध्ये तो केवळ प्रशासकीय नव्हे, राजकीय हस्तक्षेपाच ईजही स्पष्ट होत आहे. कारण अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमागे स्थानिक आमदार, खासदार यांची हस्तक्षेप असल्याचे आरोप उघड झाले आहेत. काही पदांवर आपल्या समर्थक अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यासाठी थेट मंत्र्यांकडून दबाव टाकण्यात आला, असेही सांगण्यात येते.

आपल्या कुकृत्यांची नुकत्याच केलेली यशस्वी प्रत्यक्षीकरणास विरोध म्हणून या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणाले, “ही केवळ बदल्यांची बाब नाही, ही आहे भ्रष्टाचाराची भलामोठी साखळी. ईडी व इतर तपास यंत्रणांनी याची सखोल चौकशी करावी.”

मंत्रालयाकडून ‘मौन’ आणि निषेध

या सर्व आरोपांवर मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, मंत्र्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या एका अधिकाऱ्याने यामागे “राजकीय सुडभावनेतून प्रेरित आरोप” असल्याचे म्हटले आहे.

“सर्व प्रक्रिया नियमांनुसारच पार पडल्या आहेत. काही अपवादात्मक प्रकरणांवर तपास सुरू आहे,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

जांच होणार की ढकलली जाणार फाईल?

सध्या या प्रकरणाची चौकशी प्रशासनाच्या अंतर्गत समितीकडे दिली गेली असून, दोन आठवड्यांत अहवाल अपेक्षित आहे. मात्र, याआधीही अनेक वेळा असे अहवाल ‘फाईल’ होऊन हरवले गेले आहेत, हे लक्षात घेत नागरिकांचा विश्वास डळमळीत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मंत्री संजय राठोड यांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. ते स्वतः समोर येऊन स्पष्टीकरण देतील का, की हा प्रकारही इतर अनेक प्रकरणांसारखा ‘गुलदस्त्यात’ राहील, हे येणारे दिवसच ठरवतील.

आदिक बत्तीमानसाथी MARATHAPRESS चे सद्यास बाणा

About The Author