मुंबई विद्यापीठानं दिला नऊ वर्षांनी बीडच्या युवकाला अभियांत्रिकी पदवी, मुस्लीम आरक्षणाच्या वादामुळे दिला दिलासा
मुंबई विद्यापीठाच्या मुस्लीम आरक्षण धोरणातील बदलांमुळे बीडच्या फऱुख इलाही सय्यद याला अभियांत्रिकी पदवी मिळवण्यासाठी ९ वर्षांचे लांबलेले थांबणे थांबले आहे. २०१७ मध्ये अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्याला पदवीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही, कारण मुस्लीम आरक्षण धोरण बदलले गेले होते तसेच प्रशासकीय अडचणीही होत्या. मात्र, बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०२५ मध्ये त्याला पदवी मिळाली.
घटना काय?
फऱुख इलाही सय्यदने २०१७ मध्ये मुंबई विद्यापीठातून अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. परंतु, त्याला मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा (आरक्षण) पद्धतीत बदल आल्यामुळे आणि स्थानिक सरकारच्या बदलांमुळे पदवी प्रमाणपत्र देण्यात विलंब झाला. जात प्रमाणपत्राच्या अडचणींमुळे अधिकृत संस्था प्रमाणपत्र देण्यासाठी तयार नव्हत्या. या समस्येवर तो उच्च न्यायालयात न्याय मागितला.
कुणाचा सहभाग?
- मुंबई विद्यापीठ – मुस्लीम आरक्षण धोरण बदलले आणि प्रमाणपत्र देण्यास विलंब केला.
- महाराष्ट्र शासन – स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा आणि धोरणांसाठी जबाबदार.
- बॉम्बे उच्च न्यायालय – फऱुख याला न्याय देऊन २०२५ मध्ये पदवी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.
प्रतिक्रियांचा सूर
फऱुख ने म्हटले की, “मी स्वतःला अभियांत्रिकीचे अभियंता म्हणवू शकत नव्हतो.” सामाजिक संघटना आणि माजी शिक्षकांनी प्रशासकीय अडचणींना तातडीने निराकरण करण्याची मागणी केली. काही राजकीय पक्षांनी मुस्लीम आरक्षण धोरणाच्या बदलांवर प्रश्न उपस्थित केले. नागरिकांनीदेखील धोरणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होणाऱ्या परिणामांविरुद्ध सरकारकडून कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र शासन आणि विद्यापीठ मुस्लीम आरक्षण धोरण पुनरावलोकनासाठी पुढाकार घेणार आहे.
- जात प्रमाणपत्रांबाबत नवीन नियम आणि प्रशासकीय सुधारणा करण्याची योजना आखली आहे.
- उच्च न्यायालयाने मंत्र्यांकडून पुढील सहकार्याकरिता प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
