ओला, उबर आणि रॅपिडो अॅप स्टोअरवरून काढण्याच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारचं थोडक्यात परावर्तन
महाराष्ट्र शासनाने ओला, उबर आणि रॅपिडो या तिन्ही राईड-हेलिंग अॅप्सना अॅप स्टोअरवरून काढण्याचा आदेश दिला होता, परंतु एका दिवसानंतरच या निर्णयावर पुनर्विचार सुरू करण्यात आला आहे. हा निर्णय विशेषतः परिवहन विभागाकडून तक्राऱ्या आणि नियमभंगांच्या मुद्द्यांमुळे झाला होता.
घटना काय?
शुक्रवारी शासनाने ॲपल आणि गुगल यांच्या कडे नोटीस देऊन ओला, उबर आणि रॅपिडो अॅप्स त्वरित त्यांच्या अॅप स्टोअरसून काढण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे सामाजिक आणि तांत्रिक परिणामांचा विचार आवश्यक झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग: आदेश जारी करणारा मुख्य विभाग
- अॅपल आणि गुगल: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या, ज्यांच्या अॅप स्टोअरवर हे अॅप्स उपलब्ध आहेत
- ओला, उबर, रॅपिडो: तिन्ही मुख्य राईड-हेलिंग सेवा प्रदाते
- कायदेशीर सल्लागार: नोटिसांच्या कायदेशीर बाजूंचे विश्लेषण करणारे तज्ज्ञ
प्रतिक्रियांचा सूर
विविध आर्थिक आणि तांत्रिक तज्ज्ञांनी या नोटिसांचे पालन करणे अवघड होईल असे मत व्यक्त केले आहे. नागरिकांत असमाधान निर्माण झाले आहे कारण या अॅप्स प्रवाशांसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
पुढे काय?
- सरकारकडून अधिकृत विधानात विलंब
- कायदेशीर सल्लामसलत आणि पर्याय शोधण्याची प्रक्रिया
- तांत्रिक, कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम विचारात घेऊन पुढील निर्णय
या विषयावर अधिक माहिती आणि अद्यतने मिळवण्यासाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
