महाराष्ट्र सरकारचा उशीर; Ola, Uber, Rapido अ‍ॅप स्टोअरवरून काढण्याचा निर्णय मागे

Spread the love

महाराष्ट्र शासनाने शुक्रवारी Ola, Uber, Rapido या तीन प्रमुख राइड-हेलिंग अ‍ॅप्सना अ‍ॅप स्टोअरवरून काढण्याचा आदेश दिला होता. Apple व Google या अ‍ॅप प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस देण्यात आल्या होत्या. मात्र, शनिवारी शासनाने हा निर्णय मागे घेण्याचा इशारा दिला आहे. कायदे तज्ज्ञांच्या मते, अशा नोटीसा देणे व त्यांची न्यायालयात बचाव करणे खूपच कठिण होते, म्हणून शासनाने दुसर्या विचारास वेळ दिला आहे.

घटना काय?

महाराष्ट्र शासनाने राज्यात सार्वजनिक वाहतूक धोरणात बदल घडवून आणण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या हालचालींचा विचार करत, त्वरित तीन मोठ्या राइड-हेलिंग अ‍ॅप्सना राज्यात बंद करण्यासाठी नोटीस दिल्या होत्या. या नोटीसा Apple आणि Google अ‍ॅप स्टोअर्सना पाठवण्यात आल्या होत्या, ज्याद्वारे ऑनलाइन अ‍ॅप डाउनलोडवर बंदी घालण्याचा आदेश देण्यात आला होता.

कुणाचा सहभाग?

या निर्णयामागे मुख्यत्वे महाराष्ट्र शासनाचे महसूल आणि परिवहन विभाग होते. याशिवाय, राज्य शासनाचे कायदे सल्लागार आणि न्यायालयीन तज्ज्ञांनी देखील या मुद्यावर सल्ला दिला. Apple व Google या तंत्रज्ञान कंपन्यांना देखील नोटीस मिळाल्या होत्या.

प्रतिक्रियांचा सूर

या निर्णयावर विविध स्तरांवर प्रतिक्रिया होत्या:

  • विरोधकांनी शासनाचा निर्णय अतिरेक मानला.
  • काही नागरिकांनी या अ‍ॅप्सवर होणाऱ्या नियमबाह्य व्यवहारांना नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला समर्थन दिले.
  • तज्ज्ञांनी या निर्णयाला तात्पुरता आणि अपरिपक्व म्हणत, अधिक सखोल विचार आणि कायदेशीर तयारी आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले.

पुढे काय?

महाराष्ट्र शासनाने या नोटीसा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, आता राइड-हेलिंग सेवांवर त्वरित बंदी लावत नाही. सरकार म्हणते की, पुढील पावले आणि नियमावलींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

पुढील आठवड्यात महसूल व परिवहन विभाग या विषयावर पुन्हा बैठका घेतील व कडक नियंत्रण उपाययोजना सुरू करतील.

आणखी काय योजना?

  1. अष्टपैलू पर्याय म्हणून शासन ने तांत्रिक व कायदेशीर सल्ला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. राइड-हेलिंग व्यवसायाचे नियमन कसे पूर्णपणे केले जाऊ शकते हे तपासण्यासाठी वेगवेगळ्या शासकीय समित्या कार्यरत आहेत.
  3. वाढत्या वाहतुकीच्या गरजा आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी या सेवांचा महत्व लक्षात घेत, बाजारातील सर्व समूहांशी संवाद साधण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.

About The Author

You cannot copy content of this page

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com