महाराष्ट्र सरकारने उडवले Ola, Uber, Rapido अॅप स्टोअर्समधून हटवण्याचे आदेश; कारणे काय?
महाराष्ट्र शासनाने Apple आणि Google या तंत्रज्ञान कंपन्यांना Ola, Uber, आणि Rapido या तीन प्रमुख राईड-हेलिंग अॅप्सना त्यांच्या अॅप स्टोअर्समधून हटवण्याचा आदेश दिला आहे. परंतु हा निर्णय जोरावर थोड्याच वेळात विवादास्पद ठरला आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
घटना काय?
शुक्रवारी, महाराष्ट्र सरकारच्या आयटी व डिजिटल युग विभागाने Apple आणि Google ला नोटीस दिल्या ज्यात त्यांनी या अॅप्सना अॅप स्टोअरमधून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. ही कारवाई काही तक्रारी व नियमांचे उल्लंघन यामुळे केली गेली आहे, तरीही याबाबत अद्याप औपचारिक कारणे घोषित झाली नाहीत.
कुणाचा सहभाग?
अशा निर्णयामध्ये पुढील घटकांचा सहभाग आहे:
- महाराष्ट्र आयटी व डिजिटल सचिवालय
- राज्य शासनाचे कायदा विभाग
- उपभोक्ता संरक्षण यंत्रणा
- Apple आणि Google या तंत्रज्ञानी कंपन्या
प्रतिक्रियांचा सूर
या आदेशावर कायद्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी डिजिटल हक्क व व्यवसायिक स्वातंत्र्यावर आधारित कायद्यांची तपासणी होणार असल्याचे सांगितले आहे. विरोधी पक्ष आणि काही नागरिकांनी देखील निर्णयावर प्रश्न ओढले आहेत.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकारला पुढील ३ दिवसांत नोटीसेस संदर्भातील कायदेशीर मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
- यावरून निर्णयाचा अंतिम टप्पा निश्चित होईल.
- या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयात देखील प्रकरण जाऊ शकते.
- सरकारकडून माहिती सार्वजनिक न झाल्यास पुढील धोरण ठरवणे कठीण होईल.
आधिकारिक विधान
महाराष्ट्र आयटी मंत्रालयाच्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अॅप्सवर कडक कारवाई करणे हे उद्दिष्ट आहे. तथापि नोटीस संदर्भातील पूर्ण माहिती शेवटपर्यंत खुली केली जाणार नाही. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की सरकारने नागरिकांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा.
तात्काळ परिणाम
या कारवाईमुळे पर्यटक आणि सामान्य प्रवाशांमध्ये तातडीची चिंता सुरु झाली आहे कारण Uber आणि Ola या अॅप्सवर मोठ्या प्रमाणात प्रवास होतो. या अॅप्सचा अभाव झाल्यास प्रवास व्यवस्थेत मोठे अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
पुढील पावले
महाराष्ट्र शासनाने पुढील ७ दिवसांत कायद्यासंबंधी सर्व स्पष्टीकरणे आणि त्यानुसार अॅप्सवर होणाऱ्या कारवाईच्या टप्प्यांची घोषणा करणार आहे, ज्यामुळे प्रकरणावर शिस्तबद्ध तोडगा नक्की होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
