महाराष्ट्र सरकारने ऑला, उबर आणि रॅपिडो अॅप स्टोअरमधून हटवण्याचा आदेश मागे घेतला; कारण काय?
महाराष्ट्र सरकारने ऑला, उबर आणि रॅपिडो अॅप स्टोअरमधून हटवण्याचा आदेश दिल्यानंतर लगेचच तो मागे घेतला आहे. हा निर्णय कायदेशीर अडचणी आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार झाला आहे. या कारवाईमुळे संबंधित कंपन्यांना आणि वापरकर्त्यांना मोठा त्रास होऊ शकला असता, त्यामुळे सरकारने पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला.
घटना काय?
सरकारने दिलेल्या नोटिसनुसार, या राईड-हेलिंग कंपन्यांनी महाराष्ट्रमधील सार्वजनिक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप होता. त्या आधारे त्यांनी या अॅप्सना तातडीने अॅप स्टोर्समधून हटवण्याचा आदेश दिला होता.
कुणाचा सहभाग?
या कारवाईमध्ये मुख्य भूमिका निभावली महाराष्ट्र महसूल विभागाने. अॅपल आणि गुगल यांच्याही या निर्णयामुळे तडजोड झाली, कारण त्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून हे अॅप हटवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. यामुळे तिन्ही कंपन्यांना मोठा दबाव सहन करावा लागला.
प्रतिक्रियेचा सूर
- विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आणि त्याला आर्थिकदृष्ट्या हानिकारक ठरवले.
- काही कायदेशीर तज्ज्ञांनी निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला.
- नागरिकांनी या सेवेच्या अचानक बंदीमुळे होणार्या त्रासाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
तात्काळ परिणाम
अॅप्स हटवण्याच्या आदेशामुळे प्रवाशांना आणि ड्रायव्हर्सना तात्काळ अडचणींना सामोरे जावे लागले. काही लोकांना पर्यायी सेवा शोधावी लागली, तर अन्य राईड-हेलिंग सेवा आणि वाहतूक सुविधा यांना ह्या प्रसंगी फायदा झाला.
पुढे काय?
- सरकारने अॅप काढण्याच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार सुरू केला आहे.
- भविष्यातील कायदेशीर चौकट तयार करण्यावर लक्ष दिले जाणार आहे.
- उद्योग-सरकार संवाद वाढवणे आणि प्रवाशांच्या हिताचा विचार करणे यावर भर देण्यात येणार आहे.
- पुढील आठवड्यात या विषयावर विस्तृत पत्रकार परिषद आयोजित होऊन पुढील कारवाई जाहीर केली जाईल.
About The Author
