महाराष्ट्र सरकारला ओला, उबर आणि रॅपिडो अॅप्सविरोधात आदेश देऊन एक दिवसात प्रतिक्षेप
महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो या प्रमुख राइड-हेलिंग अॅप्सना अॅप स्टोअरमधून काढण्याचा आदेश दिल्यानंतर, त्या आदेशावर लगेचच पुनर्विचार सुरू केला आहे. या अचानक निर्णयामुळे कायदेशीर तज्ज्ञांनीही अनेक अडचणी असू शकतात असे मत व्यक्त केले.
घटना काय?
जळगाव येथील एका घटनेनंतर, महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो या तीन प्रमुख राइड-हेलिंग अॅप्सना अॅप स्टोअर्सवरून काढण्याचा आदेश दिला. मात्र या निर्णयाला तात्काळ प्रतिक्रिया मिळाल्या आणि सरकारने पुढील दिवशीच या आदेशावर पुनर्विचार सुरू केला.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र शासनाचे परिवहन आणि आयटी मंत्रालये यांनी या घटनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
- Apple आणि Google या अॅप स्टोअर प्लॅटफॉर्मवर नोटिस देण्यात आले.
- कायदेशीर तज्ज्ञ आणि आर्थिक विश्लेषकांनी या आदेशावर आपली मते दिली.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या अचानक आदेशावर विरोधकांनी टोकाचे मत मांडले, त्यापैकी काहींना तो निर्णय अयोग्य वाटला. तज्ज्ञांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा आदर करणे आणि योग्य पंचनाम्यानुसार नोटिसे देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
पुढे काय?
- सरकार कायदेशीर प्रक्रिया अधिक प्राधान्य देण्याची तयारी करत आहे.
- नजीकच्या काळात अधिकृत बैठकांचा आणि न्यायालयीन निर्णयांचा सामना करावा लागू शकतो.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
