Maharashtra: Government Schools May Resume Online Classes Amid Fuel-Saving Drive
महाराष्ट्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारी व वित्तीय सहाय्यित शाळांमध्ये ईंधन बचतीसाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन वर्गांद्वारे सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा निर्णय खास करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ईंधन बचतीसाठी प्रेरित मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर घेतला जात आहे.
घटना काय?
२०२४-२५ शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस महाराष्ट्रातील शासकीय व सरकारी सहाय्यित शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण सुरू होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत अधिकारी आणि शिक्षण खात्याचे प्रतिनिधींनी या बदलावर विचारणा स्वीकारली आहे. योजना ईंधन बचतीच्या धोरणाशी जुळवून घेण्यात येत आहे.
कुणाचा सहभाग?
- शिक्षण विभाग
- मुख्य शिक्षणाधिकारी कार्यालय
- स्थानिक प्रशासन
- शाळा व्यवस्थापन समित्या
- सामाजिक संघटना व पालक (शिष्यवृत्ती व उपस्थितीवर परिणाम टाळण्यासाठी चर्चा)
प्रतिक्रियांचा सूर
समर्थनकर्ते: ईंधन बचत व पर्यावरणीय फायदे यासाठी हा निर्णय योग्य ठरल्याचे मानतात.
चिंताग्रस्त पालक: ऑनलाइन शिक्षणामुळे प्रत्यक्ष शिक्षणाचा अभाव जाणवेल असे सांगतात.
शिक्षक संघटना: अंतिम निर्णयासाठी अधिक स्पष्टता आणि तांत्रिक सहाय्य आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
पुष्टि-शुद्ध आकडे
- महाराष्ट्रातील सरकारी व सहाय्यित शाळांमध्ये सुमारे ४५ लाख विद्यार्थी शिकतात.
- ऑनलाइन शिक्षणाचा फायदा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुमारे ३५%-४०% आहे.
- तांत्रिक साधने उपलब्ध करून दाखवून ऑनलाइन शिक्षण वाढवण्याचा प्रयत्न.
तात्काळ परिणाम
ईंधन बचत आणि वाहतूक कमी होणार, ज्यामुळे वातावरणीय स्थितीत सुधारणा अपेक्षित आहे. काही बस सेवा व वाहनतळे वळवले जाणार आहेत. यामुळे शाळा जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक भार कमी होण्याचा अंदाज आहे.
पुढे काय?
१५ जुलैपर्यंत शैक्षणिक विभाग अंतिम निर्णय घेईल. त्यानंतर सरकारी व मदतनीस शाळांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचे अनुकूल मॉडेल तयार करण्यावर भर देण्यात येईल. यासाठी तंत्रज्ञान व इंटरनेट सुविधा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
अधिक माहितीसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
