महाराष्ट्रात नवनवीन कामगार संहितांसाठी मसुदा नियमावली जाहीर
महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच कामगार कायद्यांच्या नव्या संहितांसाठी मसुदा नियमावली जाहीर केली आहे, जी कामगार धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल घडवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आली आहे. जून 2024 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या मसुदा नियमावलीत कामगार हक्क, कामाच्या तासांवरील नियंत्रण, आणि मजदूर संघटनांना दिलेली भूमिका यासारख्या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
घटना काय?
नव्या कामगार संहितांसाठी तयार केलेल्या मसुदा नियमावलीत काही प्रमुख सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत:
- कामगार संघटना
- रोजगाराच्या अटी
- कामगार कल्याण
- कामाचे तास आणि पगार
खास करून, कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या थ्रेशोल्ड (मर्यादा) वाढविण्याचा प्रस्ताव कामगार संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे.
कुणाचा सहभाग?
मसुदा नियमावलीच्या तयारीत खालील घटक सहभागी आहेत:
- महाराष्ट्र कामगार आयोग
- श्रम विभाग
- विविध कामगार संघटना
- औद्योगिक क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्या
- कायदेतज्ज्ञ
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने या मसुदा नियमावलीची अधिकृत माहिती दिली असून, कामगार संघटनांनी विविध चर्चा करून त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
प्रतिनिधींचे निवेदन
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की या नियमावलीचा उद्देश कामगारांसाठी सुरक्षित आणि न्याय्य कामाचे वातावरण निर्माण करणे आहे. मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनात असे सांगितले आहे की, “नव्या कामगार संहितांमुळे कामगारांना त्यांच्या हक्कांची पूर्ण जाणीव होईल व त्यांचे संरक्षण होईल. नियमावली कामगार आणि उद्योग यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते.”
कामगार संघटनांकडून प्रतिक्रिया
कामगार संघटना नियमावलीतील प्रावधानांवर संतुष्ट नाहीत. त्यांच्या मते, कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या श्रमिकांची संख्या कमी करण्याचा प्रस्ताव संघटनांवर अनावश्यक भार आणेल आणि कामगारांच्या हक्कांमध्ये कपात होऊ शकते. त्यामुळे त्यांनी
तात्काळ परिणाम
- उद्योगपतींनी नियमावलीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, कामगार व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र होईल असे म्हटले आहे.
- कामगार संघटनांच्या आंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने मसुदा नियमावलीवरील सर्व प्रतिक्रिया गोळा करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी ठेवला आहे. त्यानंतरच अंतिम नियमावली जाहीर केली जाईल. शासनाकडे कामगारांचे हित आणि उद्योगांचे संतुलन राखण्यासाठी पुढील निर्णय घेण्याचे आव्हान आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
