महाराष्ट्रात नवीन श्रमिक कोड्ससाठी मसुदा नियमांची घोषणा
महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच नवीन श्रमिक कोड्ससाठी मसुदा नियम जारी केले आहेत. हा निर्णय जून 2024 मध्ये मुंबईत जाहीर झाला असून या नियमांच्या अंमलबजावणीचा प्रारंभिक टप्पा सुरु होणार आहे. यामुळे कामगार संरक्षणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत.
घटना काय?
नवीन अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र सरकारने तीन प्रमुख श्रम कोड्ससाठी मसुदा नियम प्रदर्शित केले आहेत. यात समाविष्ट आहेत:
- कामगार हक्कांची सुरक्षा
- नोकरीच्या अटी
- कामाच्या सुरक्षेसंबंधी नियम
सरकारचे उद्दिष्ट व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रक्रियांना अधिक सोपे आणि समसामयिक करणे आहे.
कुणाचा सहभाग?
या नियमांच्या तयार करण्यात पुढील घटकांचा सहभाग आहे:
- महाराष्ट्र रोजगार विभाग
- कामगार संघटना
- औद्योगिक प्रतिनिधी
- कायद्याचे तज्ञ
महाराष्ट्र सेक्रेटरी (रोजगार) यांनी म्हटले आहे की, “हे नियम कामगार आणि उद्योगधंद्यांना दोघांनाही लाभदायक ठरतील.”
प्रतिक्रियांचा सूर
श्रमिक संघटना या नियमांना विरोध करत आहेत, विशेषत: किमान कामगार संख्येच्या मर्यादेत वाढ झाल्यामुळे. त्यांचा आग्रह आहे की:
- कमकुवत श्रमिकांची अधिकार भूमिकाही मर्यादित होऊ नये
- मसुदा नियमांमुळे कामगार संरक्षणाला धोका होऊ नये
ट्रेड युनियनच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “मसुदा नियमांमुळे कामगारांच्या संरक्षणात मोठी विटंबना होण्याची शक्यता आहे आणि सरकारने पुन्हा विचार करावा.”
तात्काळ परिणाम
या नियमांच्या प्रकाशनामुळे विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कामगारांनी तात्काळ संवेदनशीलता दर्शविली आहे. अनेक कंपन्या आपल्या कामगार धोरणांत सुधारणा करत आहेत, तर काही कामगार वेतन आणि कामाच्या प्रकारांबाबत असंतोष व्यक्त करत आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र रोजगार विभागाने पुढील महिन्यांत या मसुदा नियमांवर शासकीय सार्वजनिक चर्चासत्रे आयोजित करण्याचा मानस दर्शविला आहे. अंतिम नियमांच्या अंमलबजावणीपूर्वी विविध सामाजिक संघटना आणि औद्योगिक प्रतिनिधींचे अभिप्राय गोळा केले जातील. यानंतर नवीन श्रमिक कोड्सच्या आधारे कामगार संरक्षणासाठी कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर बदल अपेक्षित आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
