महाराष्ट्र सरकारने नवे कामगार संहितांसाठी मस्करमुळे नियमांचे मसुदे जाहीर केले
मुंबई, ११ मे २०२२ – महाराष्ट्र सरकारने नवीन कामगार संहितांसाठी नियमांचे मसुदे जाहीर केले आहेत. या मसुद्यांमध्ये कामगार धोरणात काही महत्त्वाचे बदल सुचवले गेले असून, यामुळे अनेक कामगार संघटना नाराजी व्यक्त करत आहेत. नवीन नियमांत कामगारांसाठी लागू होणाऱ्या निर्बंधांची मर्यादा वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे ज्यामुळे विविध उद्योगांतील कामगारांसाठी लाभांमध्ये बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या कामगार विभागाने नवीन कामगार संहितांसाठी नियम तयार केले आहेत ज्यामध्ये कामगारांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात नियमांचा मसुदा तयार करून सार्वजनिक सल्ल्यासाठी ठेवण्यात आला आहे. या मसुद्यांत जास्त प्रामुख्याने कामगाराच्या कामाच्या स्वरूपावर आधारित विविध स्तरावरील कामगारांची व्याख्या बदलण्याचा प्रस्ताव आहे.
कुणाचा सहभाग?
या नव्या नियमांच्या तयार करण्यामध्ये महाराष्ट्र कामगार विभाग, उद्योग मंत्रालय, आणि संबंधित सरकारी समित्यांचा सहभाग आहे. तसेच कामगार संघटनांनी या मसुद्यांवर चिंता नोंदवली आहे. कामगार संघटना याला कामगार हक्कांचा अडवणूक करणारा आणि उद्योगांसाठी जास्त सवलती देणारा बदल मानत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
कामगार संघटनांनी या नियमांच्या मसुद्यावर सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठविला असून, त्यांनी कामगारांचे हित राखण्यासाठी प्रदर्शन आणि सभांचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, उद्योग मंडळांनी या बदलांना समर्थन दिले आहे आणि म्हणाले की या नियमांमुळे कामगार आणि उद्योग या दोन्हींसाठी संतुलन राखता येईल.
पुष्टी-शुध्द आकडे
- महाराष्ट्रात सध्या सुमारे १० लाख कामगार विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत.
- नवीन नियमांत कामगार संरक्षणासाठी खर्च १५ टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
- कामाच्या तासांच्या मर्यादा आणि ओव्हरटाइमच्या हिशेबाचा नियमही बदलला जात आहे.
पुढे काय?
या नियमांच्या मसुद्यावर येत्या एका महिन्याच्या आत सार्वजनिक चर्चेचा फेरी पूर्ण करून अंतिम स्वरूप जाहीर करण्यात येईल. सरकारने या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी चरणनिहाय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या कामगार विभागाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “नवीन कामगार संहितांसाठी तयार करण्यात आलेले नियम कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे असून उद्योगांच्या गरजांनुसार समायोजित केलेले आहेत. आम्ही सर्व संबंधित पक्षांच्या प्रतिक्रियेचा विचार करून अंतिम नियम निश्चित करू.”
या बदलांमुळे महाराष्ट्रातील कामगारप्रणालीवर आणि आर्थिक क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता असून संबंधित संघटना आणि शासन यांच्यात संवाद पुढील काळात महत्त्वाचा आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
