मुंबईसह महाराष्ट्रात चौथांश हौसिंग प्रोजेक्टस RERA कायद्याचा भंग!
मुंबई आणि महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्र सध्या एका गंभीर समस्येचा सामना करत आहे. MahaRERA च्या माहितीनुसार, जानेवारी ते मार्च 2024 दरम्यान महाराष्ट्रात 33,029 घरबांधकाम प्रकल्प होते, परंतु त्यातील 8,212 प्रकल्पांनी आवश्यक असतानाही 20 एप्रिल 2024च्या मुदतीपर्यंत आपली प्रकल्प स्थिती अद्ययावत केलेली नाही.
RERA कायद्याचा भंग आणि त्याचा परिणाम
RERA कायद्याचा प्रमुख उद्देश म्हणजे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवणे आणि ग्राहकांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे. मात्र, प्रकल्पांची स्थिती वेळेवर अद्ययावत न केल्यामुळे:
- ग्राहकांच्या हिताचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
- बांधकाम प्रगतीवर संशय तयार होऊ शकतो.
- RERA कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीला आव्हान निर्माण होते.
RERA कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज
गेल्या काही वर्षांत RERA कायदा रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुधारणा घडविण्यासाठी लागू केला गेला आहे. तथापि, अनेक प्रकल्पांनी कायद्याचे पालन न करत असल्यामुळे हा विषय चिंताजनक बनला आहे. यासाठी:
- रिअल इस्टेट विकसकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
- प्रकल्पांचे वेळेवर आणि योग्य अपडेट्स देणे गरजेचे आहे.
- ग्राहकांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व स्तरांवर सहयोग आणि उपाययोजना करणे महत्वाचे आहे.
Maratha Press कडून आणखी ताज्या अपडेट्ससाठी संपर्कात रहा.
About The Author
