महाराष्ट्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन नोटिफिकेशनवर कायमस्वरूपी संप सुरू केला
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवीन पेन्शन नोटिफिकेशनच्या अंमलबजावणीविरोधात २०२४ मध्ये कायमस्वरूपी संप सुरू केला आहे. हा संप राज्यातील विविध विभागांमध्ये सुरु असून, कर्मचाऱ्यांनी आपली मागणी सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. पेन्शन संदर्भातील नवीन नोटिफिकेशनमध्ये कर्मचाऱ्यांना अनुकूल असलेल्या काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
घटना काय?
सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन पेन्शन नोटिफिकेशननुसार काही नियम व अटींमध्ये बदल होणार आहेत, ज्यामुळे अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फायदे कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या बदलांमुळे अनेक जायज तक्रारीचा उदय झाला असून, कर्मचारी संघटना यांनी नोटिफिकेशन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. २०२४ च्या एप्रिल पासून सुरुवात झालेल्या सध्याच्या संपामुळे राज्यातील प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
हा संप महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आयोजित केला आहे. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, महसूल, प्रशासन अशा महत्त्वाच्या विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. शासकीय सूत्रांनी सांगितले की, सरकारने कर्मचाऱ्यांना नोटिफिकेशनच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेला अल्टिमेटम दिला असून, अनुपालन न केल्यास कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र अर्थ विभागाने दि. १५ एप्रिल २०२४ रोजी कुलसचिवांच्या माध्यमातून एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे, ज्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पेन्शन नोटिफिकेशनमध्ये केलेले बदल कायदेशीर असून त्यांचा उद्देश कर्मचार्यांच्या हितासाठी असून, नियमानुसार त्यांचे पालन होणे अत्यावश्यक आहे. आम्ही संबंधित कर्मचारी संघटनांना संवादासाठी आमंत्रित केले आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
- राज्यातील मुख्य शहरांमध्ये सरकारी कार्यालये बंद असून, नागरिकांना विविध सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
- सामाज माध्यमांवर नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे.
- विरोधी पक्षांनी सरकारवर दबाव टाकून संपाच्या मागण्यांकडे सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची मागणी केली आहे.
- तज्ज्ञांचे मत असा आहे की सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमधील संवाद व मध्यमार्गी निर्णय हा निकाल काढण्याचा मार्ग होऊ शकतो.
पुढे काय?
- सरकारने कर्मचाऱ्यांशी चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत बैठक घेण्याचे ठरवले आहे.
- संप रोखण्यासाठी आणि समस्यांचे समाधान करण्यासाठी मध्यस्थी करार होण्याची शक्यता आहे.
- सरकार आगामी अर्थसंकल्पात पेन्शन धोरणावर पुनर्विचार करणार आहे, असे आर्थिक तज्ज्ञांनी अनुमान वर्तवले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
