महाराष्ट्रामध्ये नवीन ईव्ही धोरण जाहीर, 2030 पर्यंत 30% ईव्ही स्वीकारण्याचा उद्देश!
महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच एक नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण जाहीर केले आहे, ज्याचा उद्देश 2030 पर्यंत राज्यात EV चा स्वीकार 30% पर्यंत वाढवण्याचा आहे. हे धोरण पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्दिष्टांसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.
धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये
- प्रोत्साहने आणि अनुदाने: EV खरेदीसाठी विविध आर्थिक सवलती आणि अनुदाने दिली जाणार आहेत.
- चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर: EV चार्जिंग स्टेशनची योजना आणि वाढ करण्यात येणार आहे ज्यामुळे EV चा वापर अधिक सुलभ होईल.
- स्थापनेसाठी मदत: EV उत्पादन आणि संशोधनासाठी स्थानिक कंपन्यांना आर्थिक तसेच तांत्रिक मदत दिली जाणार आहे.
- हरित ऊर्जा वापर: EV चार्जिंगसाठी हरित ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
धोरणाचा परिणाम
या धोरणामुळे महाराष्ट्रात ईंधनावर अवलंबित्व कमी होईल तसेच प्रदूषणात लक्षणीय घट होण्यास मदत होईल. तसेच, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि नवीन रोजगार संधी तयार होतील.
एकूणच, हे नवीन धोरण महाराष्ट्राला सतत चालणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापरात अग्रगण्य राज्य बनवण्याचा उद्देश ठरवते.
About The Author
