पुणे जिल्ह्यात ६,५००हून अधिक पोक्सो प्रकरणे प्रलंबित, कायदेशीर तज्ञांची चिंता
पुणे जिल्ह्यात ६,५००हून अधिक पोक्सो प्रकरणे अद्याप न्यायालयीन सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. २०२१ मध्ये एका ११ वर्षांच्या मुलीवर कुटुंबातील सदस्याने लैंगिक शोषण केल्याची ही एक गंभीर घटना आहे. या प्रकरणांमध्ये प्रलंबित प्रक्रिया आरोपींना अनावश्यक लाभ देत असून, अनेक वेळा बेकायदेशीर सुटकेचाही धोका निर्माण होतो. पोक्सो कायदा म्हणजे ‘बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम’ जो बालकांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करतो.
घटना काय?
पुणे जिल्ह्यातील पोक्सो प्रकरणांच्या तपासणीत अनेक अडचणी आढळतात जसे की:
- गुंतागुंत
- पुराव्यांची उणीव
- पोलिसव आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब
हे सर्व आरोपींना सावरण्याची संधी देतात. तज्ज्ञांनी यावर त्वरित सुनावणी आणि कारवाईची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणांमध्ये पोलिस प्रशासन, न्यायालयीन यंत्रणा, बालकल्याण समित्या, आणि सामाजिक संस्था यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. पुढील अडचणी आहेत:
- पोलीस तपासातील दिरंगाई
- न्यायालयीन सुनावणीतील विलंब
- सामाजिक पाठिंबा मिळविण्याची कमतरता
यामुळे प्रकरणे उशिरा हाताळली जातात.
प्रतिक्रियांचा सूर
कायद्याचे तज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रकरणांच्या प्रलंबिततेवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते:
- पीडितांना न्याय मिळणे कठीण होते
- अभियोक्त्यांस बचाव करण्यासाठी अनावश्यक वेळ मिळतो
- प्रक्रिया बिघडते
यासंदर्भात विरोधक सुनावणी प्रक्रिया जलद करण्यावर भर देत आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन वेळापत्रक सुधारण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
पुढे काय?
सरकार आणि न्यायिक मंडळ पुढील काही महिन्यांत पोक्सो प्रकरणांच्या त्वरित निराकरणासाठी खालील उपाययोजना करणार आहेत:
- विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टांची स्थापना
- डिजिटल पुराव्यांची तपासणी जलद करणे
- पोलीस प्रशिक्षणामध्ये सुधारणा
याशिवाय, पोलीस आणि न्यायालयीन यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
