नाशिकमधील ‘Walk of Shame’ व्हिडिओ महाराष्ट्रात व्हायरल; कायदेशीर प्रश्न उपस्थित
नाशिकमध्ये पोलिसांनी ‘Walk of Shame’ नावाची एक नवी पद्धत राबवली आहे ज्यामध्ये आरोपींना जोरात ‘कायदा व सुव्यवस्थेचा किल्ला’ असे घोषवाक्य देऊन सार्वजनिकपणे चालवले जाते. ही पद्धत सध्या महाराष्ट्रातील इतर भागांमध्येही पाहायला मिळत आहे. मात्र, या पद्धतीमुळे कायदेशीर व मानवी हक्कांच्या दृष्टीने प्रश्न उपस्थित झाल्याचा दावा सामाजिक संघटना व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
घटना काय?
Walk of Shame म्हणजे आरोपींना सार्वजनिकपणे, अपमानास्पद पद्धतीने चालविणे, ज्याचा उद्देश त्यांना लाजविणे हा असतो. नाशिकमध्ये या पद्धतीत आरोपींना जोरदार स्वरात ‘कायदा व सुव्यवस्थेचा किल्ला’ असे सांगण्यास भाग पाडले जाते.
कुणाचा सहभाग?
- या कार्यक्रमाचे आयोजन नाशिक पोलिस आणि स्थानिक पोलिस प्रशासन प्रमुखांकडून केले जाते.
- महाराष्ट्रातील इतर पोलिस ठाण्यांमध्येही यासारख्या पद्धती राबवल्या जात असल्याचा संशय आहे.
- सरकारी अधिकाऱ्यांनी हिंसाचाराचा सहभाग नाकारला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सामाजिक संघटना व मानवाधिकार कार्यकर्ते या पद्धतीला गंभीर मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानून टीका करत आहेत. ते म्हणतात की:
- Walk of Shame पद्धती कायद्यानुसार मान्य नाही.
- अदालतीन प्रक्रियेमध्ये आरोपींना आवश्यक सुरक्षा आणि आदर दिला पाहिजे.
- राज्य सरकार व पोलिसांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवावी.
सरकारची प्रतिक्रिया
सरकारने जाहीर केले आहे की नाशिक पोलिसांनी असं काही हिंसाचार स्वरूपात केलं नाही. तसेच, महाराष्ट्र पोलीस विभागाने आंतरिक तपास सुरू केल्याची माहिती दिली आहे.
तात्काळ परिणाम
- सोशल मीडियावर या पद्धतीवर तीव्र प्रतिक्रिया झाली आहे.
- काही लोकांनी या पद्धतीच्या विरोधात होर्डी आंदोलन देखील केले आहे.
- कायद्यानुसार अशा पद्धती अवैध असल्याचा संघर्ष केला जात आहे.
पुढील उपाय
महाराष्ट्र सरकारने या विषयावर विशेष समिती स्थापन केली असून पुढील महिन्यात निकाल व शिफारसी देण्याचे अपेक्षित आहे. तसेच पोलिस प्रशासनाने प्रशिक्षण व मार्गदर्शन अधिक कडक करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
