नाशिकच्या ‘Walk of Shame’ व्हिडीओंनी महाराष्ट्रात कानावरती नोंद घेतली, कायदेशीर प्रश्न उभे राहिले
नाशिक येथे पोलीस प्रशासनाने सुरु केलेल्या ‘Walk of Shame’ प्रथेमुळे महाराष्ट्रात कायदेशीर आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठे वाद निर्माण झाले आहेत. या पद्धतीत आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी फिरवून त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रदर्शित केल्यामुळे कायद्याच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या प्रथेची साधना
Walk of Shame ही पद्धत नाशिक पोलिसांनी सुरू केली असून यामध्ये आरोपींना “कायदा आणि सुव्यवस्थेचा दुर्ग” अशी शब्दे उच्चारायला सांगण्यात येते. हा व्हिडीओ समाजातील लोकांसमोर प्रसारित करणे या पद्धतीचा मुख्य उद्देश ठरतो. नाशिकनंतर ही पद्धत पुणे, मुंबई तसेच महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्येही राबवली जात असल्याचे समजते.
प्रकार आणि सहभाग
या कार्यक्रमात 50 पेक्षा अधिक आरोपींना सहभागी करण्यात आले असून, त्यापैकी 30 टक्के लोक हे सार्वजनिक गुन्हे करणार्या आहेत, तर उर्वरित गंभीर गुन्हेगार आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा एक दंडात्मक आणि दडपशाहीचा उपाय आहे पण त्याचा हेतू हिंसात्मक किंवा गैरवर्तन करणारा नसतो.
प्रतिक्रियांचे स्वरूप
- मानवी अधिकार कार्यकर्ते: या पद्धतीला न्यायलयीन प्रक्रियेच्या खांद्याला लाथ मारणारे मानतात.
- न्यायिक तज्ज्ञ: त्यांच्या मते, सार्वजनिक अपमान न्यायनिष्टेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
- राजकीय पक्ष: काही पक्ष हे प्रकार भडकावणीचे असल्याचे सांगतात.
- सामान्य नागरिक: यामध्ये पोलीस कारवायेला समर्थन करणारेही आहेत.
तात्काळ परिणाम आणि पुढील उपाय
या प्रथेच्या व्हिडीओंच्या सोशल मीडियावर जोरदार विरोधानंतर अनेक लोकांनी न्यायालयाचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यावर सखोल चौकशीसाठी बैठक बोलावली असून पुढील नियोजनात पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय आहे. न्यायालयीन स्तरावर या पद्धतीसाठी कायदेशीर मर्यादा ठरवण्याचा विचारही सुरू आहे.
Maratha Press आपल्यासाठी अद्ययावत बातम्या आणत राहील.
About The Author
