मुंबई: मुसලිम आरक्षण रद्दीकरणावर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने विचारणा
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मुस्लीम समुदायासाठी शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या ५% आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी आदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हा निर्णय संविधानाच्या अधिकारांचा भंग होऊ शकतो.
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, ५ टक्के आरक्षण रद्द केल्याने मुस्लीम समाजाच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकते. महाराष्ट्र सरकारनेही या याचिकेवर आपले मत मांडण्यासाठी निश्चित काळ दिला आहे.
सध्याच्या घडामोडींमध्ये हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत असून समाजात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. हा निर्णय सामाजिक न्याय आणि समानतेवर कसा परिणाम करेल याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने सुनावणी लवकरच होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
काही तज्ञांच्या मते, हा प्रकार भविष्यातील आरक्षण धोरणांसाठी नवा precedent तयार करेल. मुंबईतील हे धक्कादायक प्रकरण पुढील टप्प्यावर कसे उलगडते याकडे लोकांची नजर आहे.
About The Author
