PMC च्या मालमत्ता कर महसुलात घसरण; सामाजिक कार्यकर्त्याचा पुनरागमनावर सवाल
पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) मालमत्ता कर महसुलात 2025-26 आर्थिक वर्षात घट नोंदवली गेली आहे. याच वेळी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महसूल घसरणीमागील कारणांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. खाली या विषयाच्या मुख्य मुद्द्यांचा आढावा दिला आहे:
घटक आणि कारणे
- मालमत्ता कर महसुलातील घट: 2025-26 मध्ये महसूल ₹2,030 कोटी इतका नोंदवला गेला, जे मागील वर्षाच्या ₹2,346 कोटींपेक्षा कमी आहे.
- करदात्यांची संख्या वाढली: 40,000 अधिक करदात्यांनी मालमत्ता कर भरणे सुरू केले असून एकूण करदात्यांची संख्या 10 लाखांहून अधिक झाली आहे.
- माफी योजना: PMC ने विश्रृंखल रक्कमदारांना दिलेल्या माफी योजनेमुळे तात्पुरती मदत झाली, पण दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला.
संबंधित पक्ष आणि प्रतिक्रिया
- PMC प्रशासन: वित्त विभाग आणि आर्थिक नियोजन मंडळ या घटनेशी संबंधित आहेत आणि पुढील सुधारणा करण्याचा मानस आहे.
- सामाजिक कार्यकर्ते: त्यांनी माफी योजनेवरील धोरणात्मक त्रुटी आणि महसुलातील घट यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
- विरोधक पक्ष: PMC च्या धोरणांवर टीका केली आहे.
PMC चे अधिकृत निवेदन
PMC वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे की, “करदात्यांच्या संख्येत वाढ असूनही, काही करदात्यांनी माफी योजना वापरून आर्थिक दबाव टाळल्याने महसुलावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. आम्ही पुढील सुधारणा आणि धोरणात्मक बदलांसाठी काम करत आहोत.”
तात्काळ परिणाम
- महानगरपालिकेच्या विकास कामांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता.
- कर पुनर्रचनेवर लक्ष केंद्रित करून अधिक कठोर नियमन आणि डिजिटल टॅक्स कलेक्शन प्रणाली अवलंबण्याची तयारी.
पुढील योजना
- येत्या आर्थिक वर्षासाठी कर पुनर्रचना आणि वसुली योजना अधिक प्रभावी करणे.
- अमनियाय योजनेत सुधारणा करून करदात्यांना सहकार्य देणे.
- सहा महिन्यांत व्यापक आढावा घेऊन योजनेत सुधारणा करणे.
PMC प्रशासन आणि संबंधित विभाग यामध्ये सुधारणा आणि विकासासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत. महसुलातील या घसरणीचा प्रभाव टाळण्यासाठी व्यवहार्य उपाययोजना लवकरात लवकर अमलात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
About The Author
