महाराष्ट्राने वित्तीय वर्ष २०२७ साठी मालमत्ता रीडी रेकनर दरात कोणताही बदल नाही
महाराष्ट्र शासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता रीडी रेकनर दर कायम ठेवले आहेत. पुणे, मुंबई, नागपूर यांसह सर्व ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. हा निर्णय राज्यातील संपत्ती व्यवहारांवरील स्टॅम्प शुल्क निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्राच्या इंडस्ट्रियल्नुसार, नोंदणी व स्टँप्स नियंत्रण विभागाच्या निरीक्षक जनरल कार्यालयाने वार्षिक मालमत्ता रीडी रेकनर दर जाहीर केले आहेत. शासकीय घोषणेनुसार, २०२६-२७ साठी ही दर कोणत्याही भागात वाढवलेले नाहीत, ज्याचा फायदा सद्य मालमत्ता खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना होणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
या दरांची जाहीर करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील नोंदणी विभागाला आहे. या विभागाअंतर्गत स्थिर दर जाहीर करून राज्य सरकार मालमत्ता बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करते. दर वर्षी आर्थिक स्थिती, मालमत्ता बाजारातील स्थिती लक्षात घेऊन हे दर निश्चित केले जातात.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारचा हा निर्णय मालमत्ता खरेदीदारांना फायदेशीर मानला जात आहे, कारण मालमत्ता व्यवहारावरील स्टॅम्प शुल्क हा व्यवहाराचा एक महत्त्वाचा खर्च असतो.
- विरोधकांनी तोटा नाही यावर भाष्य करत अधिक व्यापक आर्थिक धोरणांवर लक्ष देण्याची गरज सांगितली.
- मालमत्ता बाजार विश्लेषकांनी या स्थिर दरांबरोबर बाजारातील स्थैर्य राखण्याच्या प्रयत्नाचे कौतुक केले आहे.
पुढे काय?
राज्य सरकार पुढील आर्थिक वर्षात मालमत्ता बाजाराचे संपूर्ण मूल्यांकन करेल आणि आवश्यक तेव्हा दरांमध्ये बदल करू शकेल. मालमत्ता व्यवहारांसाठी २०२६-२७ चे या दरांचे पालन अनिवार्य राहील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
