महाराष्ट्र सरकारने 2026-27 साठी मालमत्ता रेकॉर्ड रकमेत कोणताही बदल केला नाही
महाराष्ट्र राज्याने 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी मालमत्तेच्या रेकॉर्ड रकमेचे (Ready Reckoner Rates) दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्राच्या नोंदणी निरीक्षक आणि टपाल नियंत्रणाधिकारी यांनी नुकताच जाहीर केला आहे. या दरांचा वापर मालमत्ता व्यवहारांवरील स्टॅम्प शुल्क ठरवण्यासाठी केला जातो.
घटना काय?
राज्याने ग्रामीण, शहरी आणि प्रभावित क्षेत्रांसाठी मालमत्ता रेकॉर्ड दरांमध्ये कोणताही वाढ न करता विद्यमान दर कायम ठेवले आहेत. दरवर्षी या दरांमध्ये बदल करण्याचा धोरण असते, पण यावर्षी आर्थिक स्थैर्य आणि बाजारातील स्थिती यांचा विचार करून दरात बदल टाळण्यात आला.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय महाराष्ट्राच्या इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन आणि कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स विभागाकडून अमलात आणला जातो. विभाग दरवर्षी नवीन दर जाहीर करतो, ज्यामुळे मालमत्ता व्यवहारांवरील स्टॅम्प शुल्क निश्चित होते.
प्रेस नोट आणि अधिकृत विधान
नोंदणी विभागाच्या अधिकृत वृत्तपत्रात असे म्हटले आहे की,
“2026-27 आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता रेकॉर्ड दर कोणत्याही प्रकारे वाढवलेले नाहीत. हे धोरण स्थिरतेसाठी आणि व्यवहार सुलभतेसाठी आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
नोंदणी व स्टॅम्प शुल्काच्या आधारे महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय गणनेत महत्त्वाचा वाटा उभी राहतो. गेल्या आर्थिक वर्षी राज्याने मालमत्ता स्टॅम्प शुल्कातून सुमारे 9500 कोटी रुपये महसूल प्राप्त केला होता.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या घोषणेमुळे मालमत्ता मालकांमध्ये समाधान वाटते तसेच व्यवहारकांसाठी सवलत मिळणार आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी हा निर्णय स्वागतार्ह मानला कारण यामुळे संपत्तीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील आर्थिक दबाव कमी होईल.
सरकारच्या विरोधकांनी हा निर्णय सरकारच्या योग्य धोरणाचा भाग मानला असून काही राजकीय पक्षांनी महागाई नियंत्रणासाठी हा उपाय प्रभावी असल्याचा उल्लेख केला आहे.
पुढे काय?
राज्य प्रशासनाने या पहिल्या टप्प्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षासाठी बाजारातील स्थितीवर आधारित फेरविचार करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. 2027-28 साठी या दरांमध्ये बदल किंवा सुधारणा करण्याबाबत पुढील सूचना वेळोवेळी जाहीर केली जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
