MNRE ने महाराष्ट्रला सांगितलं छपरावरच्या सौरऊर्जेच्या क्षमता मर्यादा काढून टाकण्याचं
मंत्रालयाने (MNRE) महाराष्ट्र शासनाला सौरऊर्जेच्या छपरावर प्रणालींच्या क्षमतेसाठी आणलेली मर्यादा मागे घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ही मागणी प्रधानमंत्री सौरमाला योजनेअंतर्गत छपरावर सौरऊर्जा स्थापनेवर लावलेल्या ‘प्रत्यारोपक’ (regressive) मर्यादा संदर्भात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग, नागरिक आणि पर्यावरणीय संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध केल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यावर हस्तक्षेप केला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच छपरावरची सौरऊर्जा क्षमता 10 किलोवॅटपर्यंत मर्यादित करणारी योजना जाहीर केली. या निर्बंधामुळे मोठ्या प्रतिष्ठानांना व घरांना त्यांच्या गरजेनुसार सौरऊर्जा वापरता येणार नाही, असा विरोध निर्माण झाला. यावर MNRE ने स्पष्टपणे सांगितलं की अशा मर्यादांनी सौरऊर्जेच्या प्रोत्साहनाला धोका आहे आणि राज्याने ही मर्यादा काढून टाकावी.
कुणाचा सहभाग?
प्राथमिक घटकांमध्ये खालीलांचा समावेश आहे:
- नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
- महाराष्ट्र ऊर्जा विभाग
- स्थानिक उपक्रम
- ऊर्जा उत्पादक कंपन्या
- गृहस्वाम्यांचा संघ
MNRE च्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, छपरावर सौरऊर्जा क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी राज्यांनी नवीनीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवण्याची जबाबदारी घ्यावी.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या निर्णयावर विरोधक पक्षांनी टीका केली आहे. पर्यावरणीय तज्ज्ञांनी छपरावरच्या सौरऊर्जा क्षमतेवरील मर्यादांमुळे नव्या उत्पन्न निर्माण व हरित ऊर्जा वापरात अडथळा येऊ शकतो असे मत मांडले आहे. याशिवाय, नागरिक तसेच उद्योगसुद्धा या आवाहनाला पाठिंबा देत आहेत.
पुढे काय?
MNRE ने महाराष्ट्राला या मर्यादांसंदर्भात पुनर्विचार करून लवकरात लवकर आपल्या निर्णयात सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. आगामी दिवसांत या विषयावर महाराष्ट्र सरकार आणि MNRE यांच्यात महत्त्वाची बैठक होण्याची शक्यता आहे, ज्यात अंतिम धोरण ठरवले जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
