पुणे जल भूलेखनांत मोठा वाद; मुख्यमंत्रींच्या हस्तक्षेपाची अपेक्षा
पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि सिंचाय विभाग यांच्यातील पाणीभूलेखन वाद आत्ता गंभीर अवस्थेत पोहोचला आहे आणि या प्रकरणाला मुख्यमंत्रींचे लक्ष लागले आहे. या वादामुळे पुण्यातील जलपुरवठा व संबंधित योजनांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे
पुणे महानगरपालिकेची सिंचाय विभागाकडे असलेली जल भूलेखन रक्कम मागील काही महिन्यांपासून वाटाघाटीत अडचणींचा सामना करत आहे. सिंचाय विभागाने जल अधिकारांच्या संदर्भात भूलेखन रकमे संदर्भात कडक भूमिका स्वीकारून पालिकेवर दबाव वाढविला आहे.
कुणा-कुणाचा सहभाग?
- पुणे महानगरपालिका
- महाराष्ट्र सिंचाय विभाग
- जलसंवर्धन मंत्रालय
- मुख्यमंत्री कार्यालय (विशेष चौकशीसाठी बैठक)
- पुणे शहरातील जलसेवा संस्था आणि नागरिक
प्रतिक्रिया
पुणे महानगरपालिकाचे अधिकारी म्हणाले: “आम्ही सिंचाय विभागाशी चर्चेत आहोत आणि न्याय्य तसेच सुकर बदलांसाठी प्रयत्नशील आहोत.”
सिंचाय विभागने म्हटले: “जल भूलेखनांचे भरणे अत्यावश्यक आहे आणि पालिकेवर दबाव वाढविण्यात येत आहे.”
विरोधी पक्षांनी सुद्धा सरकारवर दबाव वाढवून नागरिकांना या प्रकरणाकडे त्वरित लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सरकारी अहवालानुसार, पुणे महानगरपालिकेवर सिंचाय विभागाकडे सुमारे ५० कोटी रुपये पाणीबिल थकबाकी आहे. यामुळे जलपुरवठा योजना प्रभावित होऊ शकतात.
पुढील योजना
- मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या आठवड्यात बैठक आयोजित केली जाणार आहे.
- या बैठकीत तातडीने समस्या सोडवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना निर्धारित केल्या जातील.
- तंत्रज्ञानाधारित समाधान विकसित करण्याचा प्रस्ताव देखील चर्चेत आहे.
सरकारी अधिकार्यांचे मत आहे की, हा पाणीभूलेखन विवाद जलसेवा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी संधी ठरेल. येणाऱ्या निर्णयांवरून पुण्यातील जलपुरवठा धोरणावर महत्त्वाचा परिणाम होऊ शकतो.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
