महाराष्ट्राने दुसऱ्या राज्याच्या दिशेने anti-conversion कायदा मंजूर केला
महाराष्ट्र विधानसभा यांनी अलीकडेच देशातील काही राज्यांमध्ये आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या विवादग्रस्त Anti-conversion कायद्याला मंजुरी दिली आहे. हे कायदं राज्यात धर्मांतराच्या प्रक्रियेला नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे. हा निर्णय मुंबई येथे २०२४ मध्ये घेण्यात आला आणि हा कायदा उच्चस्तरीय चर्चा आणि विरोधक पक्षांची टीका यामुळे चर्चेत राहिला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये घेण्यात आलेल्या या कायद्याच्या अंतर्गत धर्मांतरासाठी जबरदस्ती, फसवणूक, दबाव किंवा अनैतिक मार्ग यांचा वापर प्रतिबंधित करण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला धर्मांतर करताना अधिकृत परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात येईल. या कायद्याचा उद्देश धार्मिक संपृक्तता राखणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या जबरदस्तीच्या धर्मांतराला आळा घालणे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कुणाचा सहभाग?
या कायद्याच्या निर्मितीत महाराष्ट्रातील गृह मंत्रालय महत्त्वाचे घटक होते. तसेच न्यायालयीन सल्लागार आणि विविध सामाजिक व धार्मिक संघटनांच्या चर्चेनंतर कायदा अंतिम रूपात विधानसभा कक्षात मांडण्यात आला. विरोधी पक्षांनी या कायद्यावर गंभीर टीका केली असून, ते धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात असल्याचा दावा करत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
ख्रिश्चन नेत्यांनी या कायद्याला लेकर संशय व्यक्त केला आहे की हा कायदा राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरी कामकाजावर प्रतिबंध घालण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. यालाच विरोध दर्शवत विविध मानवाधिकार संघटना आणि सामाजिक नेतेही पुढे आले आहेत. सरकारने सांगितले आहे की हा कायदा कोणत्याही धर्माप्रती भेदभाव न करता सर्वांच्या सुरक्षेसाठी तयार केला आहे.
तात्काळ परिणाम
या कायद्यामुळे धार्मिक समुदायांमध्ये चिंताजनक वातावरण निर्माण झाले आहे. ख्रिश्चन समुदायाने त्यांच्या धार्मिक कार्यांवर सध्याच दबाव वाढल्याची नोंद दिली आहे. तसेच काही भागांत विरोध आंदोलनांची सुरूवात झाली आहे. सरकारने या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खालील गोष्टी केल्या आहेत:
- पोलिस आणि प्रशासन यांना सतर्क राहण्याचे सूचित केले आहे.
- आंदोलनांवर लक्ष ठेवणे आणि शांतता राखण्यासाठी प्रयत्न.
पुढे काय?
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा गृह मंत्रालयाने केली आहे. पुढील काही महिन्यांत या कायद्याची कारवाई कशी होत आहे याचा आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल करण्याचा विचार केला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
