महाराष्ट्रात ‘स्वातंत्र्य धर्म परिवर्तन विधेयक २०२६’ मंजूर; ७ वर्षांची शिक्षा आणि मोठे दंड ठोठावले
महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवारी रात्री ‘स्वातंत्र्य धर्म परिवर्तन विधेयक २०२६’ मंजूर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा विवाहाद्वारे होणाऱ्या धर्मांतरणाला प्रतिबंध करणे आहे. विधेयकाला मोठ्या बहुमताने माऊटेरियमद्वारे मान्यता मिळाली.
घटना काय?
या विधेयकानुसार:
- धर्मांतरासाठी जबरदस्ती किंवा फसवणूक केल्यास किमान ७ वर्षांची कारावास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.
- विवाहाद्वारे झालेल्या धर्मांतरणांवर ही कायदा लागू होईल, ज्यामुळे फसवणूक किंवा दबावाखाली धर्मांतर करणे अवैध ठरेल.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकारने विधेयक विधानसभा समोर मांडले.
- राज्यातील विविध मंत्री, खासदार आणि विधिमंडळ सदस्य यांनी विधेयकाला समर्थन दिले.
- विरोधक पक्ष आणि काही सामाजिक संघटना यांनी यावर विरोध दर्शविला.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकार म्हणते की हा विधेयक धर्मस्वातंत्र्याची रक्षा करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.
- विरोधकांच्या मते, काही अटींमुळे धर्मांतरणासाठी खऱ्या प्रकरणांवर परिणाम होऊ शकतो.
- तज्ज्ञांनी विधेयकाच्या विविध पैलूंचे बारकाईने परीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे.
पुढे काय?
- मंत्रिमंडळ या कायद्याला राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवेल.
- मंजुरीनंतर विधेयकाचा प्रभाव तत्काळ लागू होईल.
- प्रशासन या कायद्याची अंमलबजावणीसाठी विशेष नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची तयारी करत आहे.
आणि अजून काय?
- या कायद्यामुळे धार्मिक समुदायांमध्ये आणि सामाजिक क्षेत्रात होणाऱ्या परिणामांवर नागरिक आणि प्रशासन लक्ष ठेवतील.
- गैरवापर टाळण्यासाठी आवश्यक नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करण्याबाबत विचार सुरू आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
