महाराष्ट्रात व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यावर नवे बंधन; रुग्णालये, शाळांना १००% वाटप
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार व्यावसायिक LPG पुरवठ्यावर नवीन क्षेत्रवार राशनिंग लागू केले आहे. यामध्ये विशेषतः सामाजिक सेवा संस्थांना प्राधान्य देत रुग्णालये आणि शाळांना LPG सिलेंडरचे १००% वाटप निश्चित केले गेले आहे.
घटना काय?
केंद्र शासनाने देशव्यापी LPG उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनांना कडक सूचना दिल्या आहेत. यानुसार महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक LPG वापरासाठी राशनिंग धोरण लागू केले आहे. या अंतर्गत व्यावसायिक वापरासाठी LPG सिलेंडरच्या वाटपात कपात केली आहे, तर रुग्णालये व शाळांना पूर्ण गॅस सिलेंडर वाटप दिले जाणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र ऊर्जा मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली ही योजना अंमलात आणण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासन यांनी देखील पुरवठा निगराणीसाठी सहकार्य केले आहे. हे सर्व केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाकडून मिळालेल्या आदेशांनुसार झाले आहे.
अधिकृत विधान
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहेः
“व्यावसायिक वापरासाठी LPG सिलेंडरकार्यान्वयनाला थोडे मर्यादित केल्याने बाजारात गॅसची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होईल. याचाच फायदा सामाजिक क्षेत्रातील रुग्णालये व शाळांना मिळणार आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यात व्यावसायिक LPG सिलेंडर पुरवठ्यात २५% कपात करण्यात आली आहे.
- रुग्णालये आणि शाळांना LPG सिलेंडरचे १००% वाटप केले जात आहे.
- यामुळे या सामाजिक संस्थांचा दररोजचा गॅस पुरवठा सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारी अधिकारी आणि काही व्यावसायिक संघटनांनी या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले की सामाजिक संस्थांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे आणि हे धोरण त्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र, काही व्यावसायिक संघटना या मर्यादेचा उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत.
पुढील कृती काय?
- शासन पुढील महिन्याभरात धोरणाचा परिणाम पाहेल.
- आवश्यक तेथे सुधारणा सुचविण्यात येतील.
- जिल्हा प्रशासनाला गॅस पुरवठ्याबाबत दैनिक अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
