बॉम्बे हाईकोर्टने ७६ वर्ष जुना पुणे जमीन वाद मिटवून येरवडा भूखंडाची विभागणी आदेशित केली
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुण्याच्या येरवडातील जवळपास एका एकर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या ७६ वर्षांच्या दीर्घकालीन जमीन वादाचा शेवट करत या भूखंडाची विभागणी संबंधित मुलुकाच्या वारसदारांदरम्यान करण्याचा आदेश दिला आहे. ही जमीन MMH जनमोहम्मद यांच्या नावावर होती आणि या प्रकरणामुळे संबंधित वारसदारांमध्ये लांबलचक कायदेशीर विवाद सुरू होता.
घटना काय?
या प्रकरणाची सुरुवात सुमारे ७६ वर्षांपूर्वी झाली होती, जेव्हा जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत काटेकोर भांडण सुरु झाले. अनेक वर्षे चाललेल्या या वादामुळे वारसदारांना त्यांची स्वतंत्र मालकी मिळविण्यात अडचणी आल्या. या प्रकरणाची सुनावणी बॉम्बे उच्च न्यायालयात झाली, जिथे न्यायालयाने अंतिम निकाल देत जमीन विभागणीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात मुख्य भूमिका पार पडली बॉम्बे उच्च न्यायालयाने. आणखी, जमीन संबंधित मूळ कागदपत्रांसहित विविध सरकारी नोंदणी कार्यालये आणि स्थानिक प्रशासन यांचा या प्रक्रियेत सहभाग होता. तसेच, जमिनीचे वारसदार तसेच त्यांचे कायदेशीर सल्लागार या प्रक्रियेत सतत सहभागी होते.
अधिकृत निवेदन
बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “वारसदारांमध्ये जमीन विभागणी करणे सार्वजनिक हितात आहे आणि त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाच्या सूचनांनुसार पुढील कारवाई करावी.” न्यायालयाने विभागणीचा प्रस्ताव तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- या येरवडा येथील भूखंडाचे क्षेत्रफळ सुमारे ०.९५ एकर आहे.
- हा भूखंड जवळपास ७६ वर्षांपासून विवादित होता.
- या विभागणीमुळे वारसदारांना स्वतंत्र मोकळा मालकी हक्क प्राप्त होतील.
- तपशीलवार मापन आणि दस्तऐवज नोंदणीची प्रक्रिया ही पुढील टप्पा आहे.
तात्काळ परिणाम
या विभागणीने वारसदारांमध्ये न्याय दिला असून, ७६ वर्षांच्या लांबटणाऱ्या वादावर न्यायालयीन अखेर येणे स्थानिक न्यायव्यवस्थेसाठी आशादायी आहे. स्थानिक प्रशासनाने देखील या निर्णयाचे स्वागत केले असून, न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेची प्रशंसा केली.
प्रतिसाद
- सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता दिली असून, असे निर्णय लवकरच अन्य अर्जदारांना नियोजनात्मक मार्ग दाखवतील असा अपेक्षा व्यक्त केली.
- विरोधकांनी वाद संपलेला पाहून न्यायालयीन प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
- तज्ज्ञांनी या प्रकारच्या दीर्घकालीन वादांसाठी जलद विवाद निवारण यंत्रणा आवश्यक असल्याचे सांगितले.
पुढे काय?
आता पक्षकारांनी न्यायालयाची सूचनांचे पालन करत विभागणीसाठी मापन प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर स्थानिक नोंदणी कार्यालयात नवीन मालकी नोंदविली जाईल. न्यायालयाने पुढील चौकशीसाठी दर्शनी निरीक्षणाच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत, जे काही आठवड्यांच्या आत होतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
