Maharashtra सरकारने वाणिज्यिक LPG पुरवठ्यावर मातीत रेशनिंग लागू केली; रुग्णालयांसाठी व शाळांसाठी १००% वाटप
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाकडून जिल्हा निवारकांकडे मार्गदर्शन मिळाल्यानंतर वाणिज्यिक LPG गॅस सिलेंडर पुरवठ्यावर विभागवार रेशनिंग लागू केले आहे. या निर्णयाचा उद्देश विविध क्षेत्रांमध्ये LPG च्या पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करणे आणि अत्यावश्यक आवश्यकता पूर्ण करणे हा आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने वाणिज्यिक LPG साठी रेशनिंग लागू केल्याचा निर्णय घेऊन, विविध क्षेत्रांना LPG उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषत: रुग्णालये आणि शाळांसाठी १००% LPG Allocation निश्चित करण्यात आला आहे, जेथे या संसाधनाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा आवश्यक आहे.
कुणाचा सहभाग?
सरकारने या योजनेत खालील घटकांना मुख्य भूमिका बजावण्यास सांगितले आहे:
- जिल्हा निवारक
- ऊर्जा मंत्रालय
- लोक सुविधा विभाग
केंद्र सरकारने LPG पुरवठा व्यवस्थापनासाठी महत्वाचे निर्देश दिले असून, स्थानिक प्रशासन LPG वितरणातील पारदर्शिता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना सुरू करत आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश LPGच्या तुटवड्याला आळा घालणे असल्याने, उद्योग क्षेत्र तसेच सामाजिक संस्था यांना या पुरवठ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. विरोधकांनीही या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शवला असून, त्यांनी पुरवठा सुस्थितीत राहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
सरकारने पुढील टप्प्यात LPG पुरवठ्याचे मूल्यांकन आणि आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा स्तरावर पुरवठा व्यवस्थापनाचे मोनिटरिंग सुरू असून, आवश्यकतेनुसार नवीन धोरणे आखली जातील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
