Maharashtra सरकारने सादर केली ‘अनाधिकृत धर्मांतरण बंदी’ विधेयक
मुंबई, 15 जून 2024 – महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ‘अनाधिकृत धर्मांतरण बंदी’ हा महत्वाचा विधेयक सादर केला आहे. याचा उद्देश धर्मांतरणाच्या प्रक्रियेत बेकायदेशीर किंवा बळजबरीच्या पद्धतींचा प्रतिबंध करणे व धर्मस्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र विधानसभेत राज्याच्या गृह मंत्रालयाच्या वतीने धर्मांतरण विषयक नवीन विधेयक सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक अनधिकृत आणि बळजबरीने धर्मांतरण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना सुचवते. राज्यातील सामाजिक सौहार्द टिकवण्याचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
कुणाचा सहभाग?
विधेयकाची तयारी गृह विभागाने केली असून, त्यात सामाजिक संस्था आणि मानवाधिकार क्षेत्रातील तज्ञांचे सल्ले घेतले गेले आहेत. विधेयकाला विधानसभेतील सर्व राजकीय पक्षांकडून चर्चा आणि मतमंथनानंतर मंजुरीसाठी पुढे जावे लागेल.
विधेयकातील मुख्य ठळक मुद्दे
- कोणत्याही व्यक्तीला बळजबरीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतरण करण्यास मनाई.
- धर्मांतरण प्रक्रियेबाबत माहिती देणे अनिवार्य करणे.
- अनधिकृत धर्मांतरणाचा शोध घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना अधिक अधिकार देणे.
- दोषी आढळल्यास कठोर दंड आणि कारावासाची तरतूद.
प्रतिक्रियांचा सूर
शासनाने म्हटले आहे की, हा विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्यावर कोणताही इशारा न ठेवता केवळ सामाजिक सलोख्याचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न आहे. विरोधक पक्षांनी काही अटींबाबत चिंता व्यक्त केली असून, विधेयक लागू करताना नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
पुढे काय?
हा विधेयक आता विधानसभेत चर्चा आणि मतदानासाठी जाईल. मंजूर झाल्यास राज्यात धर्मांतरणाच्या बाबतीत कडक नियम व अटी लागू होतील. या नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “हे विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी असून कोणत्याही व्यक्तीच्या हक्कांचे उल्लंघन न करता समाजातील सलोखा कायम राखण्याचा प्रयत्न आहे.”
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
