महाराष्ट्र सरकारने ‘अनधिकृत धर्मांतरण’ बंदीसाठी विधेयक सादर केले
मुंबई, 26 जून 2024 – महाराष्ट्र सरकारने अनधिकृत धार्मिक परिवर्तनांना प्रतिबंध करणारे एक विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे आणि अनधिकृत धर्मांतरणामुळे निर्माण होणाऱ्या अधिकारभंगांना प्रतिबंध घालणे आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने धार्मिक परिवर्तनांच्या संदर्भातील वाढत्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘धर्मांतरण प्रतिबंध विधेयक’ सादर केले आहे. हा विधेयक अनधिकृत अथवा जबरदस्तीने, फसव्या पद्धतीने, किंवा दबावाखाली धर्मांतरण करणाऱ्या व्यक्तींना प्रतिबंधित करतो.
कुणाचा सहभाग?
या विधेयकावर महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाने सूत्रसंचालन केले असून, राज्याचे मंत्री संपादन, सामाजिक न्याय आणि धार्मिक व्यवहार विभागांनीही या उपक्रमाला पाठिंबा दिला आहे. विधेयक कायद्याचा भाग म्हणून मंजूर झाल्यास, पोलिस आणि प्रशासनाला धर्मांतरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “धर्मांतरण स्वातंत्र्याचा आदर करणे अत्यंत आवश्यक आहे, पण ते कोणत्याही व्यक्तीच्या फसव्या वा दडपशाहीतून होऊ नये. या विधेयकाद्वारे शांती आणि धार्मिक सहिष्णुता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
महाराष्ट्रातील विविध भागांत गेल्या चार वर्षांत अनधिकृत धार्मिक परिवर्तनाच्या 120 पेक्षा अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे सामाजिक अस्थिरता निर्माण झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी काही प्रमाणात टीका केली असून, त्यांनी याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात म्हणून पाहिले आहे. तर काही सामाजिक संघटना आणि धार्मिक समूहांनी विधेयकाचा स्वागत केला आहे. तज्ज्ञांनी या बाबतीत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे संतुलन राखण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
पुढे काय?
या विधेयकाचा पुढील टप्पा म्हणजे विधानसभेतील चर्चा आणि त्यानंतर विधानपरिषदेत पाठविणे. मंजुरीनंतर, विधेयकाचे अंमलबजावणीसाठी नियमावली तयार केली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारचे हे पाऊल धार्मिक सहिष्णुता आणि कायद्याच्या अखंडतेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
