महाराष्ट्र सरकारने जुन्या वाहनांवर डबल ग्रीन टॅक्स लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला
महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने जुन्या वाहनांवर डबल ग्रीन टॅक्स लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रक्रियेमुळे BS4 आणि त्यापूर्वीच्या वाहनेवर अतिरिक्त टॅक्स आकारली जाईल, ज्यामुळे प्रदूषण कमी करण्याचा उद्देश साध्य केला जाणार आहे.
प्रस्तावाचे मुख्य मुद्दे
- डबल ग्रीन टॅक्स लागू करण्याचा निर्णय विशेषतः BS4 मानकांवरील आणि जुन्या वाहनांवर.
- स्क्रॅपेज योजनेअंतर्गत वाहनधारकांना विविध आर्थिक सवलती आणि फायदे प्रदान करणे.
- वाहन वापर कमी होण्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना देणे.
संबंधित पक्ष आणि भूमिका
महाराष्ट्र परिवहन विभागाने ही योजना पर्यावरण मंत्रालयाच्या सहकार्याने तयार केली आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. तसेच, स्थानिक वाहन चालक संघटना आणि पर्यावरण सामाजिक संस्था यांमध्ये या प्रस्तावावर विभिन्न प्रतिक्रिया आहेत.
प्रतिक्रियांचा सारांश
- सरकारचे म्हणणे की, “डबल ग्रीन टॅक्समुळे प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होईल आणि पर्यावरण संरक्षणात मदत होईल.”
- काही वाहनधारक संघटना आर्थिक भारामुळे विरोध करीत आहेत.
- विरोधक पक्ष धोरणाला महसूल वाढवण्याचा साधन मानत आहेत, पर्यावरण सुधारणा कमी असल्याचा आरोप.
ताजे आकडे आणि परिणाम
महाराष्ट्रात सुमारे 30 लाख BS4 किंवा जुन्या वाहनांची नोंदणी आहे, मुख्यतः शहरी भागात जिथे प्रदूषण जास्त आहे. ग्रीन टॅक्स वाढीमुळे वाहनधारकांवर 100 ते 150 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक दबाव वाढू शकतो. खर्च वाढल्यामुळे काही भागात वाहन वापर कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक वाढण्याची शक्यता आहे.
पुढील टप्पे
- सरकारी योजना विधानसभेसमोर मांडली जाईल.
- मंजुरीनंतर धोरणाचा अंमलबजावणी सुरू होईल.
- स्क्रॅपेज योजनेत आर्थिक सवलती आणि प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- योग्य सुधारणा आणि प्रतिक्रिया संकलित करून धोरण सुधारले जाईल.
यामुळे महाराष्ट्रात प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वातावरण स्वच्छ ठेवण्यासाठी महत्वाचा टप्पा उभा राहणार आहे.
About The Author
