वनजमिनीच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका
१७ मे २०२५ | नवी दिल्ली , भारत
भारताचे पर्यावरण रक्षणाचे इतिहासामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीप्रमाणे महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पर्यावरणीय समस्यांना गांभीर्याने स्वीकारत, या आठवड्यात न्यायालयाने दिलेले तीन महत्त्वाचे निर्णय वनजमिनींच्या गैरवापराला रोखण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणारे आहेत. या निर्णयांनी एकीकडे सरकारच्या दुर्लक्षाला प्रश्न विचारला आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरणपूरक धोरणांची अंमलबजावणी कशी करावी, याचे मार्गदर्शनही दिले आहे.
या निर्णयांपैकी पहिल्या निर्णयात, पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक परिसरातील १२ हेक्टर राखीव वनजमिनीचा १९९८ मध्ये खाजगी बिल्डरकडे झालेला हस्तांतरण पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आला. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की वन (संवर्धन) कायदा १९८० च्या कलम २ नुसार केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणतीही वनजमीन दुसऱ्या उपयोगासाठी वापरता येणार नाही. संबंधित जमीन तीन महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र वन विभागाकडे परत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयीन प्रकरणात, “चव्हाण कुटुंबा”ला १९६८ मध्ये ही जमीन शेतीसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. परंतु कालांतरानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून या कुटुंबाने ती जमीन स्वतःच्या नावावर करून बिल्डरकडे विकली. न्यायालयाने हे प्रकरण राजकारणी, नोकरशहा आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील साठगाठचे उत्तम उदाहरण ठरवले आहे.
दुसऱ्या निर्णयात, न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनींच्या बेकायदेशीर वापराबाबत तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथके (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या तपास पथकांना एका वर्षाच्या आत तपास पूर्ण करून, संबंधित वनजमिनी वन विभागाकडे परत करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जर काही प्रकरणांमध्ये जमीन परत घेणे शक्य नसेल, तर त्याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांकडून जमिनीची किंमत वसूल करून ती रक्कम वनीकरणासाठी वापरण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. हा निर्णय सरकारी यंत्रणांमधील पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित करतो आणि अशा प्रकरणांत राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्याचा प्रयत्न आहे.
तिसऱ्या निर्णयात, हैदराबाद विद्यापीठाजवळील कांचा गचिबोवली जंगलात झालेल्या झाडतोडीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारला फटकारले. सुट्टीच्या दिवशी, न्यायालये बंद असताना झाडे तोडणे हे “पूर्वनियोजित” असल्याचे मान्य करत, न्यायालयाने हे जंगल पूर्वस्थितीत आणण्याचे आदेश दिले. तसे न केल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारावास होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला. तेलंगणा सरकारने हा परिसर वनजमीन नसल्याची दावे केले, तरी सीईसीने सादर केलेल्या अहवालात सांगितले गेले की हा परिसर जैवविविधतेने समृद्ध असून, तो हरीण, मोर, सरपटणारे प्राणी आणि अनेक वनस्पतींसाठी नैसर्गिक अधिवास आहे. या भागात चार तलाव असून तेही जैवविविधतेस पोषण देतात.
या सर्व निर्णयांची पार्श्वभूमी केंद्रीय सक्षम समिती (CEC) च्या शिफारशींवर आधारित होती. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करते आणि पर्यावरणविषयक न्यायालयीन आदेशांचे पालन याची खात्री करते. पुण्यातील प्रकरणात, सीईसीने २००८ मध्येच शिफारस केली होती की ही जमीन परत घेतली जावी आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई केली जावी.
या निर्णयांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हरित न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास आणखी दृढ झाला आहे. वनजमिनींचे रक्षण, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने ही एक मोठी पायरी मानली जात आहे. सरन्यायाधीश गवई यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयाने पर्यावरणीय धोरणांमध्ये कठोर भूमिका घेतल्यामुळे राज्य सरकारे आणि प्रशासकीय यंत्रणांना अधिक जबाबदारीने काम करावे लागेल. हे निर्णय केवळ पर्यावरण रक्षणापुरते मर्यादित नसून, प्रशासनातील भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि निष्क्रियतेवरही कठोर टिप्पणी करतात. त्यामुळे, हा संपूर्ण निर्णयपरमवार इतिहासात ‘हरित धक्का’ म्हणून ओळखला जाऊ शकतो.
अधिक माहितीसाठी marathapress वर्तमान दृष्टिकोन
About The Author
