महाराष्ट्र सरकारची रोड, एअरपोर्ट, शहरं आणि औद्योगिक गल्लीसाठी एकत्रित पायाभूत सुविधा योजना
महाराष्ट्र सरकारने जीईसी समिट 2026 मध्ये राज्यातील रस्ते, विमानतळे, शहरं आणि औद्योगिक गल्लींसाठी एकत्रित पायाभूत सुविधा योजना सादर केली आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला गती देणे आहे.
घटना काय?
जीईसी समिट 2026 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जलदगती रस्ते (एक्सप्रेसवे), विमानतळांच्या विकासासाठी आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी दर्जात्मक आणि एकात्मिक योजना मांडली आहे. यामध्ये औद्योगिक गल्लींचा विस्तार देखील समाविष्ट आहे ज्यामुळे उत्पादनक्षेत्राला चालना मिळेल.
कुठका सहभाग?
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- नागरी विमानन विभाग
- औद्योगिक विकास निगम
- स्मार्ट सिटी प्राधिकरण
- केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या विविध संस्था
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम महामंडळाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “या समग्र पायाभूत सुविधा विकास योजनेमुळे राज्यातील वाहतूक सुविधा सुधारतील तसेच औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल. परिणामी रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि आर्थिक वृद्धीला चालना मिळेल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- तृतियकालीन तरतूद: 15,000 कोटी रुपये
- सध्या असलेले प्रकल्प: 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे, 3 विमानतळ प्रकल्प
- पुढील 5 वर्षांत अपेक्षित: 10 नवीन लॉजिस्टिक व औद्योगिक गल्लींचा समावेश
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या योजनेवर राजकीय आणि वैचारिक विरोधकांनीही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे की या पायाभूत सुविधा सुधारल्यास राज्याच्या GDP मध्ये वाढ होईल. स्थानिक नागरिकांना सुधारणाऱ्या वाहतूक सुविधा आणि रोजगार वाढीची आशा आहे.
पुढे काय?
- पुढील तीन महिन्यांत प्रत्येक विभागासाठी सखोल अंमलबजावणी आराखडा तयार करणे
- सरकारीपणे हा आराखडा जाहीर करणे
- आगामी वर्षाच्या अखेरपर्यंत मुख्य प्रकल्पांची सुरुवात करणे
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
