महाराष्ट्रची समन्वित पायाभूत सुविधा धोरणे: एक्सप्रेसवे ते विमानतळांपर्यंत
महाराष्ट्र राज्याने अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये समन्वितपणे सुधारणा करण्याचं महत्त्वपूर्ण ठराव GEC शिखर संमेलनात घेतला आहे. यात एक्सप्रेसवे, विमानतळे, औद्योगिक कॉरिडॉर्स आणि शहर विकास या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
घटना काय?
2026 मध्ये झालेल्या GEC शिखर संमेलनात महाराष्ट्रातील विविध पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील पुढाकारांचे विश्लेषण करण्यात आले. या संमेलनाचा उद्दिष्ट होता राज्यातील आर्थिक विकासासाठी विविध घटकांचे सुसंगत समन्वय साधणे. यामध्ये:
- एक्सप्रेसवे नेटवर्कचा विस्तार
- विमानतळांच्या आधुनिकीकरणाचा समावेश
- औद्योगिक कॉरिडॉर्सचा विकास
- शहरी विकास योजना
कुणाचा सहभाग?
या शिखर संमेलनात खालील घटक सहभागी झाले:
- महाराष्ट्र शासनातील महसूल विभाग
- परिवहन मंत्रालय
- विमानतळ विकास प्राधिकरण
- औद्योगिक विभाग
- प्रमुख शहरी नियोजन संस्था
- आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सल्लागार
- पर्यावरणीय तज्ज्ञ
यांनी प्रकल्पांच्या शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या.
प्रमुख घोषणाः
- एक्सप्रेसवे नेटवर्क: २५ टक्क्यांनी विस्तार
- विमानतळ सुविधा: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
- औद्योगिक कॉरिडॉर्स: गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मिती
- शहरी विकास: स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची विस्तृत बांधणी
याच्या अंतर्गत २०२६ ते २०३० पर्यंत ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा मानस आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
या धोरणाला राजकीय पक्षांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री यांनी रोजगार निर्मिती, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक प्रगतीसाठी या विकासाला महत्त्व दिले आहे. सामाजिक संघटना व नागरिकांनी देखील उत्साह व सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मात्र, या प्रकल्पांच्या दीर्घकालीन परिणामांवर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली गेली आहे.
पुढे काय?
धोरणांच्या अमलबजावणीसाठी पुढील टप्पे सुरू झाले आहेत. पुढील ६ महिन्यांत प्रकल्पांची अंतिम रूपरेषा तयार होऊन, २०२६ च्या शेवटी प्रकल्प सुरू करण्याचे नियोजन आहे. तसेच, पर्यावरणीय नियमांचे पालन व स्थानिक लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यास विशेष गांभीर्य दिले जाईल.
About The Author
