बदलापूर एन्काऊंटर: सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन आदेश, डीजीपीच्या देखरेखीखाली समिती

मुंबई, महाराष्ट्र | 6 मे 2025

बदलापूर येथील एका शाळेतील दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर बलात्कार केल्याप्रकरणी सफाई कामगार अक्षय शिंदे याच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. आरोपी अक्षय शिंदेला तळोजा कारागृहातून कल्याण कोर्टात आणले जात असताना २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्याचे कथित एन्काऊंटर झाल्याची माहिती देण्यात आली.

या कथित एन्काऊंटरवर संशय व्यक्त करत अक्षय शिंदे याच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली व नुकसानभरपाईची मागणी केली. तसेच या एन्काउंटरमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला.

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०२५ रोजी आदेश दिले की, ३ मे २०२५ पर्यंत या एन्काऊंटरमध्ये सहभागी असलेल्या पाच पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करावा. त्याचबरोबर या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पथकाचे नेतृत्व सह पोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते.

हा निर्णय आल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की या प्रकरणात तक्रारदार नाही, तसेच एसआयटी स्थापन करण्यास अधिक वेळ द्यावा. मात्र सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला.

न्यायालयाने राज्य सरकारकडून आदेशांचे पालन होत नसल्याची नोंद घेतली आणि अवमान कारवाईचा इशारा दिला. यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की, एसआयटीने गुन्हा नोंदवावा आणि तपास सुरू करावा.

राज्य सरकारच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात थोडा बदल केला आहे. आता एसआयटीच्या ऐवजी डीजीपी (पोलीस महासंचालक) यांच्या देखरेखीखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल, जी या प्रकरणाचा तपास करेल.

अधिक बातम्यांसाठी, मराठाप्रसस सोबत रहा!

About The Author