महाराष्ट्र शासनाने नोकऱ्या व शिक्षणासाठी मुस्लीम आरक्षण रद्द केले
महाराष्ट्र शासनाने मुस्लीम समुदायासाठी उपलब्ध असलेले 5% नोकरी व शिक्षण आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुस्लीम विद्यार्थ्यांना आणि नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या सवलतीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने मुस्लीम समुदायासाठी दिलेले 5% आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकृत निर्णय जाहीर केला आहे. प्रशासनाने पूर्वी दिलेले समुदायासाठीचे आरक्षण प्रमाणपत्रे देखील थांबवण्यात आली आहेत.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय आणि आरक्षण विभागाच्या प्रस्तावानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने मंजूर केला आहे. संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत आदेश जारी केले आहेत. मुस्लीम आरक्षणासाठी असलेला कायदेशीर आधार यावर पुनर्विचार करण्यात आला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- शासनाच्या पक्षाने हा निर्णय संविधान व न्यायालयीन आदेशांच्या अनुरूप असून सर्व समुदायांसाठी समतोलता राखणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले आहे.
- विरोधकांनी या निर्णयाचा निषेध केला असून मुस्लीम समुदायाच्या हितासाठी सामाजिक न्याय पद्धती आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
तात्काळ परिणाम
या आरक्षण रद्दीनंतर मुस्लीमांनी अर्ज केलेल्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संधींसाठी काही अडचणी येऊ शकतात. तसेच, प्रशासनाकडे संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया नव्याने पार पाडावी लागेल.
पुढे काय?
- मुस्लीम आरक्षणाच्या निमित्ताने सुरू असलेल्या सर्व मागील प्रक्रियांना तात्काळ थांबवण्यात आले आहे.
- पुढील काही दिवसांत या निर्णयाविरुद्ध मंजूर व्यवस्था किंवा पुनरावलोकन होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
